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इसलिए माना अवैध निर्माण
यूआईटी के अनुसार शहर का मास्टर प्लान 2031 तक के लिए बना हुआ है। इसके बाद कुछ खातेदारों ने अपनी कृषि भूमि पर निर्माण कर लिया है। ज्यादातर खातेदारों ने इसकी स्वीकृति भी नहीं ली। यूआईटी ने भूमि रूपान्तरण नहीं कराने के कारण इस तरह के निर्माण को गलत ठहराया है।
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इनका कहना है
यूआईटी ने 580 खातेदारों को नोटिस जारी कर खातेदारी अधिकार छीने है। 15 दिन में राशि जमा नहीं कराने पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। अगले चरण में 1000 से ज्यादा खातेदारों को नोटिस जारी होंगे। मास्टर की अवहेलना पर यह कार्रवाई की है। -रामनिवास जाट, सचिव, यूआईटी