सीकर: उद्यमियों ने रखी मन की बात, सरकार को करनी चाहिए राहत पैकेज की घोषणा, देखें वीडियो

कोरोना की इस वैश्विक आपदा की घड़ी में राजस्थान पत्रिका ने सीकर जिले के उद्यमियों से बातचीत की। उद्यमियों ने कहा कि उद्योग जगत पहले से ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था।

सीकर। कोरोना की इस वैश्विक आपदा की घड़ी में राजस्थान पत्रिका ने सीकर जिले के उद्यमियों से बातचीत की। उद्यमियों ने कहा कि उद्योग जगत पहले से ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। कोरोना के बाद तो उद्योगों पर आघात लगा है। सरकार को ऐसे वक्त में उद्योग जगत को संजीवनी देकर कुछ घोषणाएं करनी चाहिए। ताकि कोरोना से निपटने के बाद उद्योग-धंधे जल्द ही पटरी पर आ सके। उद्योगों को सरकार जीरो ब्याज दर पर आर्थिक संबल दें ताकि ऐसी मुश्किल घड़ी से उबरा जा सके। सरकार को अलग-अलग ट्रेड के अनुसार राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। कोरोना की वजह से औद्योगिक विकास को जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति में महीनों-सालों लगेंगे।

लॉक डाउन को लेकर क्षेत्र की सभी इकाइयां, क्रेशर, खान पूरी तरह से बंद है। कारोबार बंद होने से सब कुछ प्रभावित हो रहा है। जान है तो जहान है। पीएम व सीएम ने समय पर उचित फैसला लेकर लोगों को इस महामारी से बचाया है। सरकार कुछ राहत देकर उद्योगों का संचालन करवाये। नहीं तो कब तक घर बैठे व्यवसायी फैक्ट्रियों व श्रमिकों का खर्च वहन कर पाएंगे।
दौलतराम गोयल,संरक्षक सीकर जिला मंडल मिनरल्स एसोसिएशन

लॉक डाउन में कारोबार बंद होने से उद्योगों पर दोहरी मार पड़ी है। मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो अभी आना नहीं है। सरकार ने वेतन को लेकर जो आदेश जारी किया है उसको रिवाइज कर लिविंग अलाउंस नाम से आदेश जारी करें। ताकि उद्यमियों पर भी भार नहीं पड़े तथा कर्मचारियों का आसानी से गुजारा चल सके। कुछ रियायत देकर आदेश को रिवाइज करें, ताकी उद्यमियों को कुछ राहत मिल सके।
त्रिलोक दीवान, वीनस फुटआर्टस लिमिटेड, नीमकाथाना

ये आम आदमी के लिये बहुत कठिनाई का समय है, सरकार पहले जरुरतमंद लोगों की व्यवस्था करें। उद्योग सफल होगा तो देश सफल होगा। मध्यम श्रेणी का व्यवसायी सरकार की नीतियों के अनुसार चलने में सक्षम नहीं हो सकता। इस आपदा से पहले ही व्यवसाय मंदी के दौर में चल रहे थे। सरकार कर्मचारियों को देने वाले वेतन का प्रतिशत फिक्स करें। जब से लॉक डाउन हुआ है तब से नगरवासियों की सेवा में पूरे दलबल के साथ जुटे हुए हैं। शहर में प्रतिदिन 2 हजार से ज्यादा खाने के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। सरकार को उद्यमियों के लिये कुछ राहत का पैकेज देना चाहिए।
महेश मंगोतिया, उद्यमी