सांसद ने पूर्व में रेल मंत्री पियूष गोयल को पत्र लिखकर निर्माणाधीन कार्य में वित्तीय समस्या से अवगत कराया था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार व कार्यकारी निदेशक (निर्माण) हरिमोहन गुप्ता से भी उनकी ओर से टनल मुआवजा वितरण व लंबित अन्य कार्यों के लिए अलग-अलग बजट आवंटित करने के संबंध में चर्चा की गई थी।
सांसद ने बताया कि चर्चा के 10 दिवस के भीतर रेलवे मंत्रालय ने 53 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित कर दिया है। कहा कि अब शीघ्र ही मुआवजा वितरण व लंबित अन्य कार्य शुरू हो सकेगा। सांसद ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह रेलवे अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए कार्य में तेजी लाने का कार्य करें। खासतौर पर मुआवजा वितरण का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए।
