बिजली कंपनी के अधिकारी सूत्रों ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 40 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को चालू माह के प्रथम सप्ताह में बिल जारी किया गया। मगर दो तय तिथि बीत जाने के बाद बैढऩ व मोरवा जोन के 18 हजार उपभोक्ता ही अपना बिल चुकाने के प्रति जिम्मेदार नागरिक की तरह आगे आए हैं। इनको छोड़कर बाकी आधे से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना मासिक बिल अब तक जमा नहीं कराया है।
बिल जमा करा पाना बनी चुनौती
अब तक बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या ही स्थानीय बिजली अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। बिल जमा करने से किनारा करने वाले शेष उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के काउंटर तक लाना और उनको बिल की अदायगी करने को लेकर प्रेरित करना अब बिजली अधिकारियों व कंपनी के मैदानी अमले की चुनौती बन गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद इससे पार पाना अधिकारियों के लिए संभव नहीं हो रहा है।
अब तक बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या ही स्थानीय बिजली अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। बिल जमा करने से किनारा करने वाले शेष उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के काउंटर तक लाना और उनको बिल की अदायगी करने को लेकर प्रेरित करना अब बिजली अधिकारियों व कंपनी के मैदानी अमले की चुनौती बन गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद इससे पार पाना अधिकारियों के लिए संभव नहीं हो रहा है।
अभी दो देय तिथि है बाकी
हालांकि अभी चालू माह में दो देय तिथि बाकी होना बताया गया है। अधिकारियों का अनुमान है कि इन दोनों तिथि के बाद बिल अदा करने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी और इसी अनुपात में चालू माह का बिल वसूली का लक्ष्य भी पूरा हो जाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि पिछले कुछ माह से बिल चुकाने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है। मगर अब भी बिल भेजे जाने के बाद भुगतान करने वाले लोगों का प्रतिशत 50 से नीचे ही अटका है।
हालांकि अभी चालू माह में दो देय तिथि बाकी होना बताया गया है। अधिकारियों का अनुमान है कि इन दोनों तिथि के बाद बिल अदा करने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी और इसी अनुपात में चालू माह का बिल वसूली का लक्ष्य भी पूरा हो जाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि पिछले कुछ माह से बिल चुकाने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है। मगर अब भी बिल भेजे जाने के बाद भुगतान करने वाले लोगों का प्रतिशत 50 से नीचे ही अटका है।
