मांगें पहाड़ जितनी, जिले को मिलेगा कितना?धारवाड़जिले के लोगों को इस बार के बजट में सभी गांवों को पेयजल सुविधा, उद्योगों का विकास, शहरों का विस्तार, किसानों को आधुनिक तकनीक समेत अनेक मांगें पूरी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री बी.एस. येडियूरप्पा पांच मार्च को वर्ष 2020 का बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट को लेकर जिले की मांगें पहाड़ जितनी हैं। बेंगलूरु के बाद सबसे बड़ा शहर कहलाने वाला हुब्बल्ली-धारवाड़ विकास के विषय में काफी पिछड़ा हुआ है। रोजगार के सपने देखते रह गएपिछले कुछ वर्षों से यहां पर नए उद्योग नहीं आए हैं। नैनो और हीरो कम्पनियां स्थानीय युवकों में रोजगार के सपने दिखाकर ओझल हो गईं। सेना के वाहन तैयार करने वाली इकाई स्थापित करने की खबर युवकों में खुशी की लहर फैला दी थी, परंतु उस इकाई की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। मुम्बई-बेंगलूरु औद्योगिक कॉरिडोर योजना भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। शिक्षा काशी कहे जाने वाले धारवाड़ की ओर आने वाले विद्यार्थियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की कमी हो रही है। सांस्कृतिक भवन बेंगलूरु तथा मैसूरु तक ही सीमित हो गए हैं। सांस्कृतिक नगरी धारवाड़ को भूल गए लगता है। विधायक अरविंद बेल्लद ने शास्त्रीय संगीत के लिए एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने की बात कही थी। जद (एस) नेता गुरुराज हुणसिमरद ने कहा है कि ये मांगें इस बजट में पूरी होने की उम्मीद की जा रही है। नवलूरु रेलवे स्टेशन पर गुड्स शेड की स्थापना की गई है परंतु इसके लिए सरकार की ओर से आवश्यक गोदामों के निर्माण करने की आवश्यकता है। एपीएमसी में गोदामों की कमीएपीएमसी परिसर में भी किसानों के लिए गोदामों की कमी हो रही है। सरकार की ओर से रखरखाव किए जाने वाले गोदामों के निर्माण करने की आवश्यकता है। साथ में मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए शहर के बाहरी क्षेत्र में रिंग रोड का निर्माण कार्य पूरा करना है। इस बार के बजट में इसके लिए राशि मंजूर करना चाहिए। क्या बाइपास रोड बनेगा फोरलेन हुब्बल्ली-धारवाड़ के बीच वाले बाइपास रोड पर सडक़ दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। इस सडक़ को फोरलेन बनाने की सरकार की घोषणा करने की उम्मीद स्थानीय लोग लगाए हुए हैं। गत कुछ वर्षों में पांच सौ से ज्याद लोगों की मृत्यु इस सडक़ पर हुई है। इसके विस्तार के लिए कई बार सरकार से मांग की गई है। 399 गांवों में पेयजलधारवाड़ जिले के 399 गांवों को पेयजलापूर्ति के लिए 1 हजार 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सौंपे जाने की बात जिला प्रभारी मंत्री जगदीश शेट्टर ने कही थी। साथ में महादयी, कलसा बंडूरी नाला जल परियोजना के संबंध में भी इस बार के बजट में प्रस्ताव होने की उम्मीद किसान वर्ग में है। पृथक महानगर निगम की मांगराज्य के अन्य नगर निगमों से तुलना करने पर हुब्बल्ली-धारवाड़ महा नगर निगम को मिलने वाला अनुदान काफी कम है। इसके चलते इसको अलग करना चाहिए या फिर विशाल महानगर निगम के तौर पर विकसित करना चाहिए इसकी कई सालों से चली आई लोगों की मांग को इस बार के बजट में अहमियत मिलेगी या नहीं यह देखना है। इतना ही नहीं शहरी विकास योजना का ब्लूप्रिंट तैयार होकर 7 वर्ष ही बीत चुके हैं। इसके बावजूद जुड़वां शहर का विकास संतोषजनक नहीं है। यहां पर भू परिवर्तन के लिए आज भी लोगों को उतने ही कड़े प्रयास कर रहे हैं। गुरुराज हुणसिमरद ने कहा है कि मकान निर्माण में चारों तरफ सेटबैक छोडऩे के लिए बेंगलूरु को एक कानून तथा राज्य के अन्य भागों के लिएएक अलग कानून है। इसको एक रूप करने की आवश्यकता है। प्रोत्साह राशि देंसहकारिता बैंकों का ऋण माफ कर सरकार आर्थिक बोझ डालने के बजाए ऋण लौटाने वालों को प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना को पुन: जारी करनी चाहिए। -बापुगौड़ा पाटील, अध्यक्ष, केसीसी बैंक, मेगा डेरी की घोषणा करेंहावेरी में 100 करोड़ रुपए की लागत की मेगा डेयरी की स्थापना की बजट में घोषणा करनी चाहिए। धारवाड़ में बॉयलर, कोल्ड स्टोरेज केन्द्र का निर्माण करना चाहिए। -बसवराज अरबगोंड, अध्यक्ष, केएमएफ, धारवाड़, [typography_font:14pt;” >किसानों के लिए वैज्ञानिक केन्द्रकृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए आधुनिक तकनिक की जानकारी देने की दिशा में वैज्ञानिक केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए। तालाबों के विकास के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। -गुरुराज हुणसिमरद, नेता, जद (एस), ………………………………………..