पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर जिले में है। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के खजाने में 72 रुपए प्रति लीटर की दर से एकत्र किया जा रहा है, इसकी भरपाई वाहन चालकों को मजबूरन चुकानी पड़ रही है, इसके खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं कर रहा है।
अब तक पेट्रोल डीजल को संबंधित ऑयल कंपनियां अपने डिपो से पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के एवज में परिवहन व्यय खुद वहन करती थी लेकिन अब यह राशि सीधे उपभोक्ताओं से की जा रही है।
अब तक पेट्रोल डीजल को संबंधित ऑयल कंपनियां अपने डिपो से पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के एवज में परिवहन व्यय खुद वहन करती थी लेकिन अब यह राशि सीधे उपभोक्ताओं से की जा रही है।
यह प्रक्रिया राज्य सरकार ने की हुई है। इस कारण जयपुर में सस्ता और हमारे जिले में पेट्रोल 1 रुपए 40 महंगी दर पर बिक रहा है। पेट्रोलियम डीलसज़् ने इस परिवहन व्यय को लेकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की लेकिन राज्य सरकार ने चुप करा दिया। संबंधित अधिकारियों ने डीलसज़् को तकज़् दिया कि जब उपभोक्ता ही शिकायत नहीं करते है तो डीलसज़् को किस आधार पर शिकायत करने का हक है।
ऐसे में यह निणज़्य लागू हो गया। ऐसा करने से मिली सकती है आंशिक राहत श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलसज़् एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने बताया कि गैस सिलेंडर की तरह पेट्रो पदाथोज़् के परिवहन खचज़् को भी पूल अकाउंट में डालना चाहिए।
पेट्रो कंपनियां पहले पहुंच करती थी लेकिन अब परिवहन खचज़् उपभोक्ता पर डाल दिया है। गुप्ता ने बताया कि गैस सिलेण्डर प्रदेश के किसी भी जिले या शहर या कस्बे से खरीदेंगे तो एक ही दाम पर मिलेगा लेकिन पेट्रोल और डीजल की दर हर तीस किमी की दूरी पर बदल रही है।
छह किमी दूरी पर सस्ते पेट्रोल-डीजल जिला मुख्यालय से महज छह किमी दूर पर पंजाब में पेट्रोल और डीजल सस्ती दर पर बिक रहे है। रविवार को पंजाब में पेट्रोल 87.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल 78.16 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा था। जबकि जिला मुख्यालय पर पेट्रोल 98.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.39 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा था।
एसोसिएशन ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए है।
एसोसिएशन ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए है।
इसमें बताया गया है कि सरकार की ओर से प्रति लीटर पेट्रोल पर 1.50 रुपए रोड सैस के नाम से वसूली कर रही है। यह रोड सैस सड़क बनाने के एवज में लिया जाता है। लेकिन पिछले दस सालों से इस मद से किसी भी सरकार ने रोड का निमाज़्ण नही कराया।
यदि इस मद से सड़क निमाज़्ण करती तो टोल टैक्स की वसूली नहीं हो सकती। लेकिन सरकारों ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इस मद में कई लाख का बजट एकत्र हो चुका है लेकिन इसका हिसाब किताब नहीं है।
