श्रीगंगानगर. गांव की सरकार निर्वाचित हुए एक माह बीत जाने के बाद भी जिले की तीन पंचायत समितियों के १३६ ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों को वित्तीय अधिकार नहीं मिल पाए है। पंचायत समिति श्रीगंगानगर की ५३, श्रीकरणपुर की ३६ और रायसिंहनगर की ४७ ग्राम पंचातयों के वित्तीय अधिकारी संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारियों के पास है। इसको लेकर सरपंच और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ श्रीगंगानगर विरोध कर रहे है। उल्लेखनीय है कि २६ दिसंबर २०१९ को पंचायती राज संस्था में श्रीगंगानगर जिले की छह पंचायत समितियों में पंच, उप-सरपंच व सरपंच पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हुई।
दो माह पहले अधिकार बीडीओ को दिए
राज्य में २६ दिसंबर २०१९ को पंचायती राज संस्था में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तत्कालीन सीइओ ने एक आदेश जारी कर जिले की नौ पंचायत समितियों में सरपंचों से वित्तीय अधिकार लेकर विकास अधिकारियों को सौंप दिए। इस बीच जिले की छह पंचायत समितियों में पंचायती राज संस्था के चुनाव हुए। साथ ही पंचायत समिति सूरतगढ़, अनूपगढ़ और घड़साना पंचायत समितियों में अभी पंचायती राज संस्था के चुनाव नहीं हुए है। अप्रेल में इन पंचायत समितियों में पंचायती राज संस्था के चुनाव प्रस्तावित है। इस कारण इन पंचायत समितियों में वित्तीय अधिकार विकास अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिए गए।
राज्य में २६ दिसंबर २०१९ को पंचायती राज संस्था में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तत्कालीन सीइओ ने एक आदेश जारी कर जिले की नौ पंचायत समितियों में सरपंचों से वित्तीय अधिकार लेकर विकास अधिकारियों को सौंप दिए। इस बीच जिले की छह पंचायत समितियों में पंचायती राज संस्था के चुनाव हुए। साथ ही पंचायत समिति सूरतगढ़, अनूपगढ़ और घड़साना पंचायत समितियों में अभी पंचायती राज संस्था के चुनाव नहीं हुए है। अप्रेल में इन पंचायत समितियों में पंचायती राज संस्था के चुनाव प्रस्तावित है। इस कारण इन पंचायत समितियों में वित्तीय अधिकार विकास अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिए गए।
पाबंद करने के बाद भी नहीं बनाई जा रही आइडी जिला परिषद सीइओ ने ३० जनवरी और १४ फरवरी २०२० को पंचायत समिति रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर व श्रीगंगागर विकास अधिकारी को पत्र लिखकर नवनिर्वाचित सरपंचों की एसएसओ आइडी बनाकर रिपोर्ट भिजवाने के लिए पाबंद किया। इसके बावजूद जिले की तीन पंचायत समिति समितियों के विकास अधिकारी नवनिर्वाचित सरपंचों की एसएसओ आइडी नहीं बना रहे हैं। कुछ सरपंचों ने आरोप लगाया है कि विकास अधिकारी की तरफ से जबरन आइडी बनाने में दरी की जा रही है। वहीं, जिला परिषद की कार्यवाहक जिला परिषद सीइओ ने १७ फरवरी २०२० को एक आदेश जारी कर पंचायत समिति सादुलशहर, श्रीविजयनगर और पदमपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों को वित्तीय अधिकार सौंप दिए।
बनी रहती है पारदर्शिता एसएसआे आइडी एक मल्टीपल आइडी है, जिसका वित्तीय अधिकार व सर्विस उपलब्ध करवाती है। पंचायती राज विभाग में श्रीगंगानगर जिला ही एक एेसा जिला है जिसकी हर ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों आदि का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।
सीइओ को अवगत करवाया जिला परिषद अभी तक नवनिर्वाचित सरपंचों को वित्तीय अधिकार नहीं दिए है। कुछ विकास अधिकारी जानबूझ कर सरपंचों की एसएसओ आइडी नहीं बना रहे है। इस कारण ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों का भुगतान सरपंच नहीं कर विकास अधिकारी खुद की आइडी से कर रहे हैं।
-विनोद कुमार सुथार, जिलाध्यक्ष, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ श्रीगंगानगर ।
जिले की तीन पंचायत समिति समितियों में नए बने सरपंचों की एसएसओ आइडी नहीं बनी है। इस कारण नवनिर्वाचित सरपंचों को वित्तीय अधिकार नहीं मिले हैं। इस संबंध में पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को पाबंद कर दो-तीन दिन में सरपंचों की आइडी बनाकर सरपंचों को वित्तीय अधिकार देने के लिए निर्देशित किया है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों के समस्त कार्यों के ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।
-डॉ. हरीतिमा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
