इसको जिला परिषद सीईओ और जिला कलक्टर ने गंभीरता से लिया था। इसमें पंचायत समिति श्रीगंगानगर और सादुलशहर के विकास अधिकारी की ढिलाई पर तत्कालीन सीईओ ने चार्जशीट भी दी थी। इसके बावजूद आवासों की स्वीकृतियां जारी करने में कोई तेजी नहीं आ रही।
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ग्रामीण को एक आवास के लिए 1 लाख 48 हजार रुपए का भुगतान किया जाता है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र में फसल कटाई चल रही है। इस कारण स्वीकृत हुए आवासों का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा। बीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारियों को हर गांव की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर मंजूर हुए आवास का कार्य शुरू करवाने और जहां पर आवास मंजूर नहीं हुआ है, वहां कागजी कार्रवाई पूर्ण कर आवास स्वीकृत करने पर जोर दिया है।
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-वर्ष 2017-18 का आवासों का लक्ष्य-7566
-31 मार्च तक लक्ष्य पूर्ण करना था-5360
– 31 मार्च तक अचीव किया- 3196
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राज्य का लक्ष्य- 143204
-लक्ष्य दिया-52418
-आवास मंजूर- 32274
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प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों की स्वीकृतियां जारी करने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को पाबंद किया है।
इसके अलावा जिन लोगों ने आवास कंप्लीट कर लिए है इनको तृतीय किश्त की राशि दी जा रही है।
गुरतेजसिंह बराड़, विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर ।
