आगरा में रातोंरात करोड़पति बने छह किसान, सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मुआवजा बांट रहा एडीए

UP News: यूपी की ताजनगरी आगरा में नई टाउनशिप डेवलप की जानी है। इसके लिए किसानों से भूमि अधिग्रहित की जा रही है। एडीए इसके बदले किसानों को सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मुआवजा दे रहा है। इसी के तहत यहां छह किसानों को 25 करोड़ रुपये मुआवजा मिला है।

New Township Scheme in Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एडीए यानी आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से नई टाउनशिप कॉलोनी विकसित की जानी है। इसके लिए आगरा में किसानों से भूमि अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के तहत आगरा के ककुआ और भांडई में छह किसानों को 4.2400 हेक्टेयर भूमि के बदले 25 करोड़ रुपये मुआवजा मिला है। आगरा के ग्वालियर रोड स्थित ककुआ और भांडई में प्रस्तावित नई टाउनशिप के लिए गुरुवार को सात बैनामा हुए। इसी में छह किसानों को 4.2400 हेक्टेयर भूमि के बदले 25 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया। मुआवजे का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) अधिकारियों की लापरवाही से नई टाउनशिप के पहले बैनामा का चेक बाउंस हो गया था। जिसके बाद अब सभी लाभार्थियों को डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान करने का फैसला लिया गया है। गुरुवार को 10 बैनामा होने थे, लेकिन सात काश्तकार ही मौके पर पहुंचे। गुरुवार को ककुआ गांव में श्यामवीर सिंह ने 2000 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा किया।

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उन्हें एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिला। ककुआ निवासी श्यामवीर सहित चार भाइयों ने 3.4800 हेक्टेयर भूमि दी। बदले में उन्हें 20.88 करोड़ रुपया मिला। राजेंद्र सिंह को 5600 वर्ग मीटर भूमि के बदले 2.80 करोड़ रुपये मिले हैं। इस तरह किसानों को करीब 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आगरा विकास प्राधिकरण नई टाउनशिप के लिए ककुआ और भांडई में 133 हेक्टेयर भूमि खरीदेगा। इसके लिए करीब एक हजार किसानों को 700 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी ओर एडीए आठ किसानों से उनकी जमीनों का बैनामा करवा चुका है।

इसके अलावा बैनामे की 20 फाइलें और तैयार कर ली गई हैं। किसानों के बैंक विवरण का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके बाद बैनामा कराया जाएगा। यहां नई टाउनशिप के लिए जमीन देने वाले किसानों का सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। गुरुवार को बैनामे के दौरान एक करोड़ रुपये का ई-स्टांप बिका। यानी 700 करोड़ रुपये के बैनामों से सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक स्टांप से राजस्व भी मिलेगा।