scriptस्वाइन फ्लू मरीजों को झटका, नहीं मिल पाएगा एक्मा मशीन से उपचार! | Swine flu patients will not get treatment from an ecmo machine | Patrika News
जयपुर

स्वाइन फ्लू मरीजों को झटका, नहीं मिल पाएगा एक्मा मशीन से उपचार!

एक्मो मशीन की खरीद में लगेगा समय, अब टैक्नीकल स्टाफ की भर्ती को शामिल कर भेजा जाएगा प्रस्ताव…

जयपुरSep 16, 2017 / 04:41 pm

dinesh

swine flu patient
जयपुर। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से विधायक कीर्ति कुमारी की मौत के बाद भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू से लोगों की जान बचाने को लेकर गंभीर नहीं है। स्थिति ऐसी है कि स्वाइन फ्लू बीमारी के अंतिम चरण में उपचार के लिए काम आने वाली एक्मा मशीन की खरीद का प्रस्ताव अभी ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। क्योंकि विधायक कीर्ति कुमारी की मौत के बाद चिकित्सा मंत्री सराफ ने 15 दिन पहले कहा था कि एक्मा मशीन खरीद का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है, लेकिन पड़ताल में पता चला कि एक्मा मशीन की खरीद के लिए जो प्रस्ताव पहले तैयार किया गया था, उसमें उसमे मशीन की खरीद का तो जिक्र है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए टैक्नीकल स्टाफ का कोई जिक्र नहीं है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग इस मशीन की खरीद के प्रस्ताव को फिर से तैयार कर रहा है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि ऐसे हालात में मशीन की खरीद में तीन से चार माह का समय लगना तय है।
विभाग की कछुआ चाल
स्वाइन फ्लू से विधायक कीर्ति कुमारी की मौत के बाद चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा था कि एक्मा मशीन की खरीद जल्द की जाएगी और इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री के प्रस्ताव भेजने के बयान की पड़ताल वित्त विभाग के अफसरों से की गई तो विभाग के अफसरों से चिकित्सा शिक्षा विभाग से ऐसे किसी प्रस्ताव के मिलने से इनकार कर दिया। वित्त विभाग का कहना यही था कि प्रस्ताव मिलते ही वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी।
प्रस्ताव में छोड़ी खामियां
असल में जब स्वाइन फ्लू और एसएमएस अस्पताल में एक्मा मशीन नहीं मिलने से विधायक कीर्ति कुमारी की मौत हो गई तो चिकित्सा मंत्री सराफ ने तत्काल इस मशीन की खरीद के लिए एसएमएस असप्ताल प्रशासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए, लेकिन प्रस्ताव में मशीन की खरीद का तो जिक्र कर दिया गया, लेकिन मशीन के चौबीसों घंटे संचालन के लिए टैक्नीकल स्टाफ की भर्ती का कोई हवाला प्रस्ताव में नहीं दिया गया। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने के लिए रोक लिया है और वित्त विभाग को नहीं भेजा।
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