अब नही चलेगी चीन का चालाकी

बांग्लादेश से आयात कपड़ों के लिए देना होगा मेक इन ओरिजिन का सर्टिफिकेट

प्रदीप मिश्रा,सूरत
सूरत समेत देशभर के कपड़ा उद्योग के लिए खुशखबरी है। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में विदेश से आयात कपड़ों के साथ वह किस देश में बना है यानि की मेक इन ओरिजिन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ऐसा होने से वाया बांग्लादेश होकर चीन से बड़े पैमाने पर भारत में आने वाले गारमेन्ट के कपड़ों पर अंकुश लग सकता है।
कपड़ा उद्यमियों का कहना है कि हर क्षेत्र में अपनी चालबाजी से भारत को परेशान करने में माहिर चीन की चालबाजी ने पिछले कुछ वर्षो से भारत के उद्यमी परेशान हो गए हैं। बांग्लादेश गरीब देशो की श्रेणी में होने के कारण उसके साथ हुए विशेष करार के तहत बांग्लादेश के कपड़े भारत में बिना किसी ड्यूटी के आते हैं। इस करार का लाभ चीन, वियतनाम और कम्बोडिया आदि देश भी ले रहे थे। वहां के उद्यमी सीधे या येन-केन प्रकार से बांग्लादेश मे गारमेन्ट का निर्यात करते हैं और वहां से पैकिंग बदलकर वह कपड़ा सीधे भारत भेज दिया जाता है।

कड़कड़डूमा में बोले PM मोदी- जामिया, शाहीन बाग प्रदर्शन एक संयोग नहीं प्रयोग हैचीन में बने कपड़े सस्ते होने के साथ ही बिना किसी ड्यूटी के आयात होने से भारत के कपड़ा उद्योग के लिए सिरदर्द बन गया था। यहां के कपड़े महंगे होने के कारण उनकी डिमांड घट गई है। परिस्थिति यह है कि यहां के कई उद्यमियों को अपना व्यापार बदलना पड़ा। उन्हें टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

बांग्लादेश की इस मॉल प्रेक्टिस ने यहां के गारमेन्ट इन्डस्ट्री को चौपट कर दिया है। बांग्लादेश जिस करार के तहत भारत में बिना ड्यूटी कपड़े निर्यात करता है उसमें होना यह चाहिए कि जो चीज भारत में भेजी जा रही है वह संपूर्ण बांग्लादेश में बना हो या उसका 70 प्रतिशत हिस्सा भारत से खरीदा गया हो। उद्यमियों का कहना है कि बजट में रूल्स इन ओरिजिन के नियम का सख्ताई से पालन करने को कहा गया है। इससे बांग्लादेश सहित अन्य देशों से आने वाले कपड़ों के लिए पोर्ट पर मेक इन ओरिजिन का सर्टि्िरफकेट देना होगा।

यदि वहां नियम का पालन अच्छे से हुआ तो अब चीन का दाल नहीं गलेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कई देशो के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करार पर भी समीक्षा के लिए कहा है यह कपड़ा उद्योग के लिए अच्छा संकेत हैं।

देश के कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी बात
वित्तमंत्री ने बजट में कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी बात कही है। बांग्लादेश, वियतनाम और कम्बोडिया से आने वाले देशों को मेक इन ओरिजिन का सर्टि. देना होगा। इससे अब चीन होशियारी नहीं दिखा पाएगा। हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे इसके अलावा जीएसटी में सरलीकरण और एफटीए की पुन: समीक्षा की बात भी कही है।
गिरधार गोपाल मंूदडा, कपड़ा उद्यमी
सख्ती से अमल होने पर लाभ मिलेगा
यदि पोर्ट पर विदेश से आयातित कपड़ों पर मेक इन ओरिजिन का सर्टि. लिए जाने के फैसले का कड़क अमल हो तो इसका फायदा जरूर सूरत सहित देश के कपड़ा उद्योग को होगा।
भरत गांधी, चेयरमैन, फैडरेशन ऑफ इन्डियन आर्ट सिल्क वीविंग इन्डस्ट्री