प्रशासन ने मामौन व लक्ष्मणपुरा में चिन्हित की जमीन, सोमवार को आएगी टीम

मेडिकल कॉलेज की जमीन का मामला

टीकमगढ़. मेडिकल कॉलेज की जमीन का मामला सुलझता दिखाई दे रहा है। प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए मामौन के पास स्थित आईटीआई और ग्राम लक्ष्मणपुरा में जमीन को चिन्हित किया गया है। प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई इस जमीन का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिए है।
जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए शासन स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा पूर्व में कृषि कॉलेज की जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित करने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उसकी बाउंड्रीवाल निर्माण एवं डीपीआर के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी थी। इसके बाद कृषि महाविद्यालय के साथ ही शहर के कुछ और लोगों ने इस जमीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी और मामला हाईकोर्ट में चला गया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस जमीन को लेकर स्टे दे दिया था। इसके बाद मेडिकल कॉलेज का मामला अधर में लटक गया था। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा जिले के मामौन ग्राम में स्थित आईटीआई और ग्राम लक्ष्मणपुरा में जमीन चिन्हित की है।
बताना होगा मापदंड के अनुसार है जमीन
जमीन को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त ने संभागीय कार्यपालन यंत्री एवं उप यंत्री को निर्देश दिए है कि वह आईटीआई और लक्ष्मणपुरा की जमीन का निरीक्षण कर प्रतिवेदन दें कि वह चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण के मापदंड के अनुसार उपयुक्त है या नहीं। इस पत्र के आने के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां करने लगा है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के उपयंत्री अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि आयुक्त के निर्देश के बाद सोमवार को पूरी टीम जिले में पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि सागर मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ ही विभाग के कार्यपालन यंत्री सोमवार को आएंगे और पूरी टीम इन दोनों स्थलों का निरीक्षण करेंगी। इसमें जो जमीन सबसे अधिक उपयुक्त होगी, उसका चयन किया जाएगा और फिर प्रशासन उसे मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित करेगा।
6 माह से अटका मामला
विदित हो कि विधानसभा चुनाव के पूर्व जिले को मेडिकल कॉलेज की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने इसका भूमिपूजन किया था। उस समय प्रशासन द्वारा कृषि महाविद्यालय की 30 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित की गई थी। इस जमीन को सुरक्षित कर बाउंड्रीवाल निर्माण एवं मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के साथ ही टेंडर जारी किए थे, वहीं इस जमीन का मामला हाईकोर्ट में चले जाने से यह काम अटक गया था। अब प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई जमीन का निरीक्षण करने के लिए सोमवार को टीम यहां पहुंचेगी और जांच कर रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा विभाग को देगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब मेडिकल कॉलेज का मामला आगे बढ़ जाएगा।