फिर कौन दे किसानों को योजनाओं की जानकारी, लाभ से हो रहे हैं वंचित

कृषि विभाग में आधे से ज्यादा पद रिक्त

झाड़ोल/फलासिया. एक ओर जहां राज्य सरकार अधिक उत्पादन व किसानों की आर्थिक स्थिति सृदढ़ करने के लिए कई योजनाओं की क्रियान्वति कर रही है मगर आदिवासी बहुल उपखण्ड क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने वाले सरकारी नुमाइन्दे ही नहीं है, जिससे सरकार की कई योजनाएंं व किसानो के लाभ की सूचना उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जिससे हजारों किसान कई जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं।

उपखण्ड क्षेत्र में कृषि विभाग में कर्मचारियों के पद खाली होने से कषि पर्यवेक्षकों के पास दो से चार कृषि पर्यवेक्षक समेत सहायक कृषि अधिकारी का भी चार्ज है। विभागीय डाक तैयार करना, पंचायत समिति की साधारण सभा, जनसुनवाई के कार्यों में भी भाग लेना पड़ता है, जिससे किसानों को समय नहीं दे पा रहे हैं।

नही हो पा रहा तकनीकी प्रशिक्षण
इस समस्या के चलते कृषि पर्यवेक्षक किसानों को फसल बुवाई के दौरान मौके पर जाकर बुवाई की तकनीक के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे है।

झाड़ोल एवं फलासिया क्षेत्र में लम्बे समय से पद खाली पड़े हैं। अभी आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता हटने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार कितने पद भर रही है। – रोशनलाल कुर्डिया, सहायक निदेशक, कृषि विभाग बडग़ांव, उदयपुर

 

कृषि अधिकारी का व पर्यवेक्षकों के पांच पद रिक्त
गींगला /बंबोरा पसं. कुराबड़ व जगत में पद रिक्त है। दोनों जगहों कृषि पर्यवेक्षक को चार्ज दे रखा है। कुराबड़ में करीब 3 साल से पद रिक्त है, जबकि जगत में एक साल से सहायक कृषि अधिकारी नहीं है। बेमला, दांतीसर, फीला, सुलावास, वल्लभ किसान सेवा केन्द्रों पर कृषि पर्यवेक्षकों के पद रिक्त है।

6 ग्राम पंचायतें, पांच पद और चार रिक्त
गींगला पसं. गींगला उपतहसील मुख्यालय की 6 ग्राम पंचायतों में 5 कृषि पर्यवेक्षक ों के चार पद रिक्त है। एक कृषि पर्यवेक्षक के जिम्मे सभी पंचायतों का जिम्मा है।