कटघरे में प्रदेश की सरकार: तबादला नीति पर चर्चा, चार माह में बीडीओ के चार तबादले

जोइनिंग के तुरंत बाद मिल जाता है नया स्टेशन

सलूम्बर. सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की तबादला नीतियों पर शुरुआती समय में ही सवाल उठने लग गए हैं। चार महीने में विकास अधिकारी के 4 तबादलों के आदेश तो विभाग की इसी खामियों को उजागर कर रही है। तत्कालीन सरकार के आदेश पर 5 अक्टूबर को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने विकास अधिकारी धीरज बाकोलिया का स्थानांतरण झुंझूनूं से सलूम्बर पंचायत समिति किया था। चुनाव के बाद प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 22 जनवरी को आदेश देकर बीडीओ बाकाोलिया को सलूम्बर से गिर्वा पंचायत समिति किया। एक माह बाद 18 फरवरी को गिर्वा से कुंभलगढ़ (राजसमंद) भेजा गया। इसके ठीक 3 दिन बाद पंचायत राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव हरभान मीणा ने बाकोलिया को राजसमंद से अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) पहुंचा दिया। तबादले की पुनरावृत्ति ने आगामी दिनों में प्रस्तावित तबादला सूची पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रक्रिया है स्थानांतरणराजकीय सेवा में रहते हुए सरकारी आदेश की पालना करना हमारा धर्म है। सरकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने का प्रयास हमेशा रहेगा। तबादला एक आम प्रक्रिया है। धीरज बाकोलिया, विकास अधिकारी, गिर्वा