राज्य सरकार ने 10.02 करोड़ का भुगतान कर छुड़वाई कलक्टर की कुर्सी, जानें पूरा मामला

राज्य सरकार ने 10.02 करोड़ का भुगतान कर छुड़वाई कलक्टर की कुर्सी, जानें पूरा मामला

kamlesh sharma | Publish: Sep, 05 2018 07:55:34 PM (IST) Udaipur, Rajasthan, India

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उदयपुर। उदयपुर-डबोक-चित्तौडग़ढ़ स्टेट हाइवे बनाने वाली हैदराबाद की केएमसी कंपनी को आखिरकार राज्य सरकार ने 10.02 करोड़ रुपए का डीडी देकर जिला कलक्टर की कुर्सी छुड़वाई।

सरकार की ओर से लोक अभियोजक राजेन्द्र सिंह राठौड़ व प्रेमसिंह पंवार ने न्यायालय में डीडी पेश किया तथा हाईकोर्ट में स्थगन पर अपील करने की जानकारी दी। इस पर न्यायालय ने मामले की अगली पेशी 18 सितम्बर नियत की। इधर, डीडी मिलते कंपनी ने हाथोंहाथ वापस कुर्सी जिला कलक्ट्रेट में रखवाई। वर्ष 1998 से बकाया चल रही राशि को पाने के लिए परिवादी कंपनी का निदेशक वेणुगोपाल रेड्डी को सरकारी दफ्तरों व कोर्ट के चक्कर काटकर वृद्धावस्था में यह राशि मिल पाई। डीडी मिलने के बाद न्यायालय कुर्सी रिलीज के आदेश दिए।

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यह था मामला
कंपनी के अधिवक्ता संजय कोठारी ने बताया कि वर्ष 1990 में मिले कार्यादेश पर कंपनी ने वर्ष 1998 में सडक़ का निर्माण कार्य पूरा कर दिया था। भुगतान नहीं मिलने पर कंपनी आर्बिटे्रशन ट्रिब्यूनल में गई थी, जहां से वर्ष 2011 में कंपनी के पक्ष में निर्णय हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 6 माह के अंदर कंपनी को भुगतान करें अन्यथा उसके बाद ब्याज देय होगा। आदेश के बावजूद सरकार व अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कम्पनी अपील में गई तो अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में वर्ष 2015 में राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर फैसला यथावत रखा।

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इस पर राज्य सरकार ने ठेकेदार को भुगतान करने एवं ब्याज की देयता के लिए जिम्मेदारी अधिकारी का निर्णय किया, लेकिन भुगतान नहीं करने पर कम्पनी को न्यायालय में फिर से वसूली के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। इस पर 30 अगस्त को जिला कलक्टर की यह कुर्सी कुर्क की गई थी।

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