खातेदारों की मांग पर सरकार फैसला करेगी इधर, यूआईटी में प्रभावित खातेदारों ने सचिव हासिजा से मुलाकात की। उनका तर्क था कि जमीन के बदले विकसित जमीन दी जाए। कुछ खातेदार ऐसे थे, जिनके मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सचिव ने उनकी मांगों को लेकर आश्वस्त किया कि उनकी मांग पर निर्णय राज्य सरकार करेगी। उल्लेखनीय है कि राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर राणा प्रतापनगर व्यावसायिक योजना का करीब 19 साल पुरानी योजना का केस यूआईटी सुप्रीम कोर्ट से जीती है।