Agneepath Scheme के विरोध पर अंकुश को अब सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, तहसीलदार और प्रधान को जिम्मेदारी, कोचिंग वालों को चेतावनी

केंद्र सरकार के सेना भर्ती के नए नियम Agneepath Scheme के विरोध पर अंकुश लगाने को उत्तर प्रदेश शासन-प्रशासन ने बडा कदम उठाया है। इसके लिए अब सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, तहसीलदारों और ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी सौपी गई है। ये सभी मिल कर युवाओं को नई योजना के लाभ के बार में बताएंगे। वहां कोचिंग संचलाकों को कड़ी चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगर उनकी संलिप्तता इन उपद्रवों में मिली तो खैर नहीं।

वाराणसी. केंद्र सरककार के सेना भर्ती के नए नियम Agneepath Scheme के विरोध शुरू हुई हिंसात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाने को उत्तर प्रदेश शासन-प्रशासन सख्त कदम उठाया है। इसे तहत अब सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, ग्राम प्रधान और तहसीलदारों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी प्रदर्शनकारी युवाओं को Agneepath Scheme के लाभ के बारे में बताएंगे। वहीं पुलिस अफसर हिंसात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाने को अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। इस बीच कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि बवाल में उनकी संलिप्तता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच वाराणसी में योजना के विरोध में तोड़फोड़ व आगजनी के आरोपी तीन अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा रोडवेज प्रशासन और दो निजी वाहन स्वामियों ने दर्ज कराया है। इतना ही नहीं शुक्रवार की घटना में अब तक डेढ़ सौ अज्ञात युवको की वीडियो फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है।

सेवानिवृत्त सैन्य अफसर बताएंगे योजना का लाभ

कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने कहा है कि योजना के तहत सेवानिवृत्त सैन्य अफसर युवाओं और उनके माता-पिता तथा अन्य अभिभावकों को Agneepath Scheme के लाभ की जानकारी देंगे। इस काम में सैनिक कल्याण बोर्ड के सदस्यों को भी लगाया जा रहा है। वहीं सेवानिववृत्त पुलिस अफसरों को भी लगाया गया है समझाने के लिए। इस कड़ी में तहसीलदार को भी शासन स्तर से साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधानों संग बैठक कर ग्रामीण युवकों को Agneepath Scheme का लाभ बताते हुए उन्हें

कमिश्नर वाराणसी ने दी है कड़ी चेतावनी

इस बीच वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने Agneepath Scheme को लेकर उग्र व हिंसात्मक प्रदर्शन करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होने युवाओं को चेताया है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने और आगजीन व तोड़फोड़ कर सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने में चिन्हित होते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उनसे हर्जाने के तौर पर क्षतिपूर्ति की राशि वसूली जाएगी। साथ ही आजीवन सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कमिश्नर ने शनिवार को सेना, जिला व पुलिस प्रशासन के साथ की बैठक में ये बातें कहीं।

कोचिंग संचालकों और ट्रेनर्स को चेतावनी

कमिश्नर ने कोचिंग संचालकों और ट्रेनर्स को भी चेताया है। कहा है कि ये सभी युवाओं को उत्तेजित करने का काम कतई न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई तय है।

बैठक में ये रहे शामिल
बैठक में सैन्य अफसरों के अलावा एडीजी जोन रामकुमार, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश एसपी ग्रामीण अमित वर्मा, नगर आयुक्त प्रवीण कुमार व सभी एडीएम व एसडीएम मौजूद रहे।