विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में किए जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के विरोध में तथा अन्य ज्वलंत समस्याओं बिजली निगमों के एकीकरण व पुरानी पेन्शन बहाली हेतु उत्तर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर एवं अभियन्ता आगामी 08 जनवरी, 2020 को देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों के साथ एक दिन का कार्य बहिष्कार करेगें। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र की कोर कमेटी की आज लखनऊ में हुई मीटिंग में 08 जनवरी के कार्य बहिष्कार की रणनीति तय की गई।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मुख्य माँग है कि बिजली निगमों का एकीकरण कर केरल व हिमाचल प्रदेश की भांति उप्रराविप लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाय, बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किए जाने वाले समस्त संशोधन वापस लिए जायं, विद्युत परिषद के विघटन के बाद बिजली निगमों में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों व अभियंताओं के लिए पुरानी पेन्शन बहाल की जाय, श्रम कानूनों में किए जा रहे समस्त प्रतिगामी संशोधन वापस लिए जाएं, आगरा का विद्युत वितरण फ्रेन्चाईजी करार व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाएं, कर्मचारियों को रिफार्म एक्ट 1999 एवं ट्रांसफर स्कीम 2000 के तहत मिल रही रियायती बिजली की सुविधा (एलएमवी 10) पूर्ववत बनाये रखी जाय व मीटर लगाने के आदेश वापस लिए जाय। सरकारी क्षेत्र के बिजली उत्पादन गृहों का नवीनीकरण/उच्चीकरण किया जाय और निजी घरानों से मंहगी बिजली खरीद हेतु सरकारी बिजली घरों को बंद करने की नीति समाप्त की जाय, बिजली कर्मियों की वेतन विसंगतियों का तत्काल निराकरण किया जाय। सभी श्रेणी के समस्त रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाय और नियमित प्रकृति के कार्यों में संविदा/ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर संविदा कर्मियों को वरीयता देते हुए तेलंगाना सरकार के निर्णय की तरह नियमित किया जाय, बिजली कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम शीघ्र बनाया जाय।
संघर्ष समिति की आज लखनऊ में हुई बैठक में कहा गया कि विद्युत परिषद के विघटन व निजीकरण की नीति से हुई विफलताओं से सबक लेने के बजाय केंद्र सरकार निजीकरण करने की दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आगामी बजट सत्र में प्रतिगामी संशोधन करने पर आमादा है जिसमे बिजली आपूर्ति कई निजी कंपनियों को देने की व्यवस्था है। यदि यह बिल पारित हो गया तो बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कम्पनियां मुनाफे वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिजली बेंच कर भारी मुनाफा कमाएंगी जबकि सरकारी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, गरीबों और आम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कर केवल घाटे में रहेगी और इस प्रकार सरकारी बिजली आपूर्ति कम्पनियों का दीवाला निकल जायेगा और क्रास सब्सिडी खत्म हो जाने से अंततः आम उपभोक्ताओं का टैरिफ बढ़ेगा।
संघर्ष समिति की रविवार को हुई बैठक में प्रमुख रूप से समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे, राजीव सिंह, जय प्रकाश, जीवी पटेल, गिरीश पांडेय, सदरूद्दीन राना, सुहेल आबिद, विनय शुक्ला, शशिकान्त श्रीवास्तव, महेंद्र राय,विपिन प्रकाश वर्मा,पवन श्रीवास्तव, डी के मिश्रा, वी सी उपाध्याय, परशुराम, पी एन तिवारी, प्रेमनाथ राय, ए के श्रीवास्तव, कुलेन्द्र प्रताप सिंह, मो. इलियास, के एस रावत, भगवान मिश्र, करतार प्रसाद, आर एस वर्मा, पी एस बाजपेयी, नितिन शुक्ला, वी के सिंह ‘कलहंस’ मौजूद रहे।
