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वाराणसी में अब भूल जाइए जाम, पुलिस कमिश्नर ने बनाया यह प्लान

तीन महीने से लगी आचार संहिता हटने के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कमिश्नरेट के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा किए। इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा रहा वाराणसी में लगे रहने वाला भीषण जाम। इस पर कमिश्नर ने कई फुलप्रूफ प्लान को जारी करने का निर्देश मातहतों को दिए।

वाराणसीJun 07, 2024 / 09:38 am

anoop shukla

लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कमिश्नरेट पुलिस की जुलाई तक की प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। कैंप कार्यालय पर हुई बैठक में पूरा जोर यातायात पर रहा। कहा कि शहर क्षेत्र में कहीं भी जाम की समस्या न हो।
हर थाने की 25 फीसदी फोर्स मुख्य-मुख्य चौराहों पर लगाई जाए। जाम वाले चौराहे, तिराहे पर ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी गठित कर लोगों के अनुभव लें। बीएड व यूपीएससी प्री-परीक्षाओं के तहत यातायात व पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को यातायात संबंधित असुविधा न हो।
बीट पुलिसिंग को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए व महिला आरक्षियों को भी बीट आवंटित किए जाएं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सभी थाना प्रभारी नियमित पैदल गश्त करें, लोगों व व्यापारियों से संवाद करें। थाना प्रभारी गश्त के दौरान अपना नंबर या विजिटिंग कार्ड लोगों को दें, ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो। बिना नंबर के वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग नियमित हो। जनता से विनम्र व शालीन व्यवहार रखें।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यालयों में बैठे व जनशिकायतों का निस्तारण कराएं। हेल्प डेस्क स्थापित कर दक्ष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाएं, जिनकी 24 घंटे मौजूदगी रहे। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में शिकायतकर्ता और पीड़ित से फीडबैक लें।
महिला संबंधी शिकायतों पर टाल-मटोल न करें। बच्चों, किशोरियों की गुमशुदगी के मामलों की राजपत्रित अधिकारी नियमित निगरानी करें। कोई भी प्रार्थना पत्र बिना आवेदक के बयान, घटना स्थल के भ्रमण के बिना निस्तारित नहीं माना जाएगा।
लंबित विवेचना की समीक्षा कर निस्तारण किया जाए। किसी भी दशा में 3 माह से अधिक समय तक की विवेचना लंबित न हो। न्यायालय के मामले प्राथमिकता से निस्तारित किए जाए। बीट पुलिस कर्मचारी सप्ताह में 2 बार भ्रमण करें। साथ ही पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन, लाइसेंस व प्रार्थना पत्रों की जांच करें। बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. के एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त एस. चिन्नप्पा समेत डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थानेदार मौजूद रहे।

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