आखिरकार पारंपरिक शैली ‘कंटीन्यूअस राफ्टस्टोन’ से ही बनेगी राम मंदिर की नींव काशी में बहेगी विकास की बयार :- यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुहिम है कि नगर निकाय स्वायत्त हो और अपने खर्चें स्वयं ही निकलें। इसलिए अब वाराणसी नगर निगम का नम्बर है। म्युनिसपल बांड जारी होने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में विकास की बयार दोगुनी रफ्तार बहेगी। साथ ही बनारस में अन्तरराष्ट्रीय निवेश भी तेजी से आने की उम्मीद है।
यूपी में काशी पर्यटकों की पहली पंसद :- आंकड़ों के अनुसार यूपी में 65 प्रतिशत पर्यटकों की पहली पसंद वाराणसी है। बांड जारी होने के बाद वाराणसी में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता काफी तेज हो जाएगी। इसके साथ बॉन्ड से जुटाई गई धनराशि को वाराणसी के बुनियादी ढांचागत योजनाओं और विकास में निवेश किया जाएगा।
बांड के बाद दुनिया करेगी निवेश :- नगर आयुक्त गौरांग राठी बताते हैं कि, म्युनिसपल बांड जारी होने से पूरी दुनिया से निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। निगम की रेटिंग में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि कंसल्टेंट फर्म या मर्चेंट बैंकर का चयन के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। इनमें भारत सरकार के नगर विकास विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक 9 कंपनिया हिस्सा ले सकेंगी।
नौ कम्पनियों में चुना जाएगा कंसल्टेंटः- नगर विकास विभाग ने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए नौ कंपनियां तय की हैं। इनमें एके कैपिटल सर्विसेस एक्सिस बैंक दर्शावा एंड कंपनी आईसीआईसीआई बैंक आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेस एसबीआई कैपिटल स्पा कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस व यस बैंक लिमिटेड शामिल हैं। इन्हीं में से कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। वह कंसल्टेंट कम मैर्चेन्ट बैंकर होगा, जो कंसल्टेंट बांड जारी करने के साथ ही व्यापार का तरीका भी बताएगा।
वाराणसी नगर निगम (Varanasi municipal Corporation) की रेटिंग कम :- नगर निगम के मुख्य लेखा अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि, डबल ए या ट्रिपल ए ग्रेड के नगर निकाय ही अपना बांड जारी कर सकते हैं। वाराणसी नगर निगम की वर्तमान इन्वेस्टमेंट रेटिंग ट्रिपल बी है। जिसे सुधार करने के लिए क्रिसल, आईसीआरए, केएआरई ब्रिक वर्क जैसी एजेंसिया से बात चल रही है। इनमें से किसी दो दो एजेंसियों से रेटिंग कराना जरूरी होता।
म्युनिसिपल बांड (Municipal bonds) क्या होते हैं :- शहर में विकास कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए म्युनिसिपल या नगर निगम बांड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं। पूंजी बाजार के नियामक सेबी के अनुसार सिर्फ वही नगर निगम ऐसे बांड जारी कर सकते हैं, जिनका नेटवर्थ लगातार 3 वित्त वर्ष तक निगेटिव न रहा हो। साथ ही, पिछले एक साल में उन्होंने कोई लोन डिफाल्ट न किया हो।
