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विदेशमंत्री जयशंकर को जवाब: भारत और पाकिस्तान दोनों को साझेदार देश बताते हुए अमरीका ने पाक को बाढ़ राहत में दिए 100 लाख डॉलर

अमरीका के Biden प्रशासन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग-अलग बिंदुओं पर अमरीका के साझेदार हैं। अमरीका का बयान ऐसे मौके पर आया है जबकि एक दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दी गई नवीनतम F-16 फाइटर जेट सुरक्षा सहायता के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया था। जयशंकर ने कहा था कि सबको पता है कि एफ-16 कहाँ तैनात होते हैं और उनका किसके खिलाफ प्रयोग किया जाता है।

जयपुरSep 27, 2022 / 01:36 pm

Swatantra Jain

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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमरीका की यात्रा पर हैं और हाल में उन्होंने इस्लामाबाद को अमरीका द्वारा दी गई एफ -16 की सुरक्षा सहायता के पीछे तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अमरीका की इन बातों से कोई मूर्ख नहीं बन रहा है और सब जानते हैं कि अमरीका की ये मदद कहाँ उपयोग में आएगी। इस पर अब अमरीका के बाइडेन प्रशासन का जवाब आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अमरीका के साझेदार देश हैं, पर दोनों अलग-अलग बिंदुओं पर साझीदार देश हैं।
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अमरीकी प्रवक्ता ने दिया जवाब

अमरीका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, ये दोनों ही हमारे साझेदार देश हैं, जिनमें से प्रत्येक के साथ साझीदारी में अलग-अलग बिंदुओं पर जोर दिया गया है। “हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और दूसरी ओर, हम भारत के साथ अपने संबंधों को एक दूसरे के संबंध के सापेक्ष में नहीं देखते हैं। हम दोनों देशों को साझेदार देश के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कई मामलों में साझा मूल्य हैं। हमारे कई मामलों में साझा हित हैं। भारत के साथ हमारे संबंधों का अपने आप में एक अलग वजूद है और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का अपने आप में अलग वजूद है।”
अमरीका ने पाकिस्तान को दी थी $450 मिलियन की मदद

बता दें, इस महीने की शुरुआत में, बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को $450 मिलियन F-16 फाइटर जेट फ्लीट मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी थी और इस तरह पिछले ट्रम्प प्रशासन के उस फैसले को उलट दिया था जिसमें इस्लामाबाद को अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लिए सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने कारण उनकी सैन्य सहायता को निलंबित कर दिया गया था।
हम चाहते हैं दोनों देशों में रचनात्मक संबंध

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि “हम यह देखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं कि इन दो पड़ोसी देशों में के एक-दूसरे के साथ यथासंभव रचनात्मक संबंध हों… तो दोनों के साथ संबंधों में यह एक और जोर देने वाला बिंदु है।”
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अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के साथ चर्चा

प्राइस ने कहा, “अफगानिस्तान के लोगों के लिए समर्थन एक ऐसी चीज है जिस पर हम अपने पाकिस्तानी सहयोगियों के साथ नियमित रूप से चर्चा करते हैं; अफगान लोगों के जीवन, आजीविका और मानवीय स्थितियों में सुधार करने के हमारे प्रयास में साझीदारी के साथ हम यह देखने के लिए कि तालिबान अपने द्वारा किए गए वायदों को पूरा करें। ”
एक अन्य सवाल के जवाब में प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में अस्थिरता और हिंसा पाकिस्तान के हित में भी नहीं है। प्राइस ने कहा कि इनमें से कई समान प्रतिबद्धताओं में पाकिस्तान शामिल है: आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धताएं, सुरक्षित मार्ग के लिए प्रतिबद्धताएं, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए प्रतिबद्धताएं। इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तालिबान की ओर से अनिच्छा या अक्षमता का पाकिस्तान पर भी महत्वपूर्ण असर होगा।
प्राइस ने कहा, “इसलिए, इस कारण से, हम पाकिस्तान के साथ कई हितों को साझा करते हैं।”

पाकिस्तान में बाढ़ पर चिंता, दी जा रही मदद

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका उस बाढ़ जनित तबाही पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के बड़े क्षेत्र में तबाह करने वाली मूसलाधार बाढ़ से कई लोगों की जान चली गई है। “हमने इस बाढ़ से राहत के लिए कई लाख डॉलर प्रदान पाकिस्तान को प्रदान किए हैं। इन दिनों पाकिस्तानी लोगों को जिस मानवीय आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे विदेश मंत्री पाकिस्तानी लोगों के लिए और अधिक अमरीकी सहायता के बारे में अतिरिक्त जानकारी देंगे।
अमरीका ने दी पाकिस्तान को 100 लाख डॉलर की मदद

इस घोषणा के बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ट्वीट करके कुछ देर पहले ही जानकारी दी है कि पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए खाद्य सुरक्षा में अतिरिक्त 10 मिलियन यू.एस. डॉलर की मदद की घोषणा की गई है। ये फैसला पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और अमरीका के विदेश मंत्री एटंनी ब्लिंकन के बीच बाढ़ राहत प्रयासों की चर्चा के बाद लिया गया।

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