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RPSC…तुरन्त भरिए यह ऑनलाइन फार्म, अब शुरू होगी परीक्षा की तैयारी

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अजमेरSep 19, 2018 / 04:46 am

raktim tiwari

rpsc exam

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अजमेर.

राजस्थान लोक सेवा आयोग की पुलिस उप निरीक्षक/प्लाटून कमांड भर्ती-2016 के तहत एसएसओ-आईडी से नए ऑनलाइन आवेदन भरवाने जारी हैं।

सचिव पी. सी. बेरवाल ने बताया कि आयोग ने उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर के पदों की भर्ती परीक्षा-2016-17 के तहत 16 अगस्त एवं 10 सितम्बर 2018 को शुद्धि पत्र के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में राजस्थान लोक सेवा अयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए थे।
उनसे एसएसओ आईडी रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से फिर से नवीन ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। शुद्धि पत्रों के तहत ऑनलाइन आवेदन तिथि गुरुवार तक बढ़ाई गई है। आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन 22 सितम्बर को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी पुराने आवेदन क्रमांक की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से ले सकेंगे।
इस हाथ मिलेगी बढ़ी हुई तनख्वाह, उधर छीनने की तैयारी

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल जारी रही। इससे कामकाज प्रभावित रहा। उधर दोपहर को सरकार ने वेतनमान निर्धारण का पत्र भिजवाया। इसमें स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की जांच1 रिपोर्ट की पालना और आक्षेप अनुसार वेतनमान निर्धारण करने को कहा गया है। सातवें वेतनमान नहीं मिलने से विश्वविद्यालय कर्मचारी 12 सितम्बर से पेन डाउन हड़ताल पर थे।

कर्मचारियों ने कामकाज का बहिष्कार कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मंत्रालयिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष दिलीप शर्मा, सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष गुट्टाराम सेन, डॉ. आर. के. जैन, विजय तिवारी, कौशल शर्मा, सुरेंद्र कुमावत और अन्य मौजूद रहे। उधर दोपहर में सरकार के आदेश मिलने के बाद कर्मचारी संघों की बैठक हुई। अखिल राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया गया।
आदेश के खास बिन्दु…

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र जोशी ने विश्वविद्यालय को वेतनमान से संबंधित आदेश भेजे। इसके सातवें बिन्दु में कहा गया है, कि कार्मिकों के वेतनमान निर्धारण में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की विशेष जांच रिपोर्ट अनुसार पालना करानी होगी। साथ ही बिन्दु संख्या एक से चार तक उल्लेखित पदों के संदर्भ में जांच दल ने आक्षेप लगाया है। इस आक्षेप के अनुसार वेतमान निर्धारित कर पालना सुनिश्चित करनी होगी। संशोधित वेतनमान स्थिरीकरण के कारण 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2016 तक के बकाया वेतन-भत्तों का भुगतान देय नहीं होगा।
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