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अलीराजपुर

शासकीय संस्थानों में बांटी घटिया सामग्री की जांच कराएं

जिला कांग्रेस अध्यक्ष पटेल ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन, शिक्षक कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त करने की मांग उठाई

अलीराजपुरJun 10, 2019 / 11:13 pm

अर्जुन रिछारिया

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शासकीय संस्थानों में बांटी घटिया सामग्री की जांच कराएं

आलीराजपुर. जनजातीय कार्य विभाग, जिला शिक्षा कार्यालय और डीपीसी कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से जिले के छात्रावास, आश्रम, कन्या शिक्षा परिसरों एवं स्कूलों में वितरित की गई शासकीय सामग्री में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उक्त सरकारी संस्थानों में जो पलंग, गद्दे, चादर, कंबल, फर्निचर, बर्तन, स्कूल ड्रेस, कम्प्यूटर, सौर उर्जा गीजर आदि सामग्री वितरित की गई वह घटिया किस्म की है। सामग्री वितरण में जमकर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हुई है। यह बात जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेश पटेल ने कलेक्टर सुरभि गुप्ता को सौंपे गए आवेदन में कही है।
उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर सूक्ष्मता से की जाए जांच
सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पटेल व अन्य कांग्रेसी नेता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जहां पर उनके द्वारा शासकीय संस्थानों में की गई सामग्री सप्लाई में हुए भ्रष्टाचार की जांच को लेकर एक आवेदन सौंपा गया। पटेल द्वारा सौंपे गए आवेदन में बताया गया कि जिले के कई स्कूलों और छात्रावास, आश्रम में यह सामग्री पहुंची भी नहीं और बिलों का भुगतान हो गया है। जेम पोर्टल के नाम पर खरीदी बताकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। जो सामग्री वितरित की गई है, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि छात्र-छात्राएं उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन विभागों में ठेकेदारों ने शिकंजा कस रखा है कि विभाग के अधिकारी इनके बगैर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। जिले में शासकीय सामग्री में हो रहे फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। आवेदन के माध्यम से पटेल व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर सूक्ष्मता से जांच कर दोषी अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष पटेल ने आवेदन में बताया कि जिले में शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित अन्य विभाग के कर्मचारियों के नियम विरुद्ध जो अटैचमेंट किए गए हैं वे अटैचमेंट समाप्त किए जाएं। साथ ही नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों में जो आधिक्य शिक्षक हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ कर ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार करने की कार्रवाई की जाए। यह बात जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेश पटेल ने कलेक्टर सुरभि गुप्ता को सौंपे गए आवेदन में कही है। इस दौरान पटेल के साथ जोबट विधायक कलावती भूरिया, नपा अध्यक्ष सेना पटेल व पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी भी मौजूद थे।
क्या है आवेदन में : पटेल द्वारा सौंपे गए आवेदन में बताया गया कि जिले में नियम विरुद्ध तरीके से करीब 400 शिक्षक कर्मचारियों के अटैचमेंट सहायक आयुक्त व शिक्षा अधिकारियों ने लम्बे समय से कर रखे हैं जबकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि अटैचमेंट तत्काल समाप्त किए जाएं परन्तु जिला अधिकारियों की मनमानी और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत होने से जिले में अटैचमेंट प्रक्रिया निरंतर जारी है। शिक्षा विभाग के अलावा जिले में अन्य विभागों में भी अनेक कर्मचारी इधर से उधर अटैच हैं। अटैचमेंट के कारण मूल विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ६ ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 500 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। इस वजह से पिछले वर्ष और इस वर्ष का परीक्षाफल निराशाजनक रहा है। पिछले वर्ष तो हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल का पूरे प्रदेश में सबसे फिसड्डी परीक्षा परिणाम रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ रहे शिक्षक और शिक्षिकाएं आर्थिक लेन-देन कर नगरीय क्षेत्रों में पदस्थ हो गए है जबकि इनकी जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों में है। जिले में प्राचार्य और खण्ड शिक्षा अधिकारियों के पद खाली हैं। स्कूल और बड़े ऑफिस प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की जाना चाहिए।

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