कलक्टर ने समय-सीमा की बैठक में खनिज विभाग के अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से जिले में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए उत्खनन करने वालों पर कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। (Illegal sand mining)
संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत के उत्खनन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर, रामानुजगंज एवं वाड्रफनगर को क्षेत्र में रेत के उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
कलक्टर ने हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कमिश्नर, जन शिकायत तथा जिला स्तर से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने हाईकोर्ट तथा लम्बे समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता सेे निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने जिले में खाद-बीज के भण्डारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।
उन्होंने गोधन न्याय योजना के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। नये गौठानों हेतु भूमि का चयन शीघ्र करने तथा गौठान एवं चारागाह हेतु चयनित भूमि के विवाद को शीघ्र निराकरण करने को कहा। समीक्षा बैठक में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को गरिमापूर्ण मनाने हेतु सभी अधिकारियों को आवश्यक तैयारी पूर्ण करने की बात कही।
उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को कार्यक्रका अंतिम रिहर्सल पुलिस ग्राउण्ड बलरामपुर में किया जाएगा। सभी अधिकारियों को अंतिम रिहर्सल के दिन प्रात: 8.30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने को कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीश एस, अपर कलक्टर विजय कुमार कुजूर, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित समस्त जिला कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे।
कोविड केयर सेंटर के व्यवस्था की ली जानकारी
कलक्टर ने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ली। उन्होंने आरागाही, राजपुर तथा शंकरगढ़ के कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए।
इसके अलावा कलक्टर ने बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भी नोडल अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने नोडल अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग को अपने-अपने विभाग की कमियों को जांच कर आवश्यकतानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए।
