अहमदाबाद

वडोदरा मनपा ने सांसद-पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को 978 वर्गमीटर का प्लॉट आवंटित करने की दी मंजूरी

वडोदरा. महानगरपालिका की बुधवार हुई सामान्य सभा की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद-पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को तांदलजा क्षेत्र में 978 वर्गमीटर का प्राइम प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया और भाजपा पार्षदों के साथ उनकी तीखी बहस हुई।
2 min read
• •
Updated: 19 Nov 2026, 10:15 PM IST
Vadodara Municipal Corporation Approves Allotment of 978-Square-Meter Plot to MP and Former Cricketer Yusuf Pathan
फाइल फोटो।

वडोदरा. महानगरपालिका की बुधवार हुई सामान्य सभा की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद-पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को तांदलजा क्षेत्र में 978 वर्गमीटर का प्राइम प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया और भाजपा पार्षदों के साथ उनकी तीखी बहस हुई।
प्रस्ताव के अनुसार, करीब 20.53 करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन में से 500 वर्गमीटर का हिस्सा यूसुफ को आवासीय उपयोग के लिए मुफ्त दिया जाएगा, जबकि शेष 45 प्रतिशत हिस्सा यानी 478 वर्गमीटर जमीन का आवंटन निर्धारित मूल्य के 55 फीसदी पर किया जाएगा। यानी इस हिस्से पर 45 प्रतिशत की रियायत मिलेगी।

कांग्रेस ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप

कांग्रेस पार्षदों ने इस आवंटन पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने हरणी बोट हादसे में मारे गए 12 बच्चों व दो शिक्षकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने के प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही इसकी तुलना यूसुफ को जमीन में दी जा रही रियायत से की।
महापौर गीता मकवाणा ने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आया था और नियमों के अनुसार इसे बहुमत से मंजूरी दी गई। सामान्य सभा के दौरान विरोध जताने के लिए कांग्रेस पार्षद तीर्थ ब्रह्मभट्ट पठानी पोशाक पहनकर सदन में पहुंचे।

2012 से चल रहा जमीन का विवाद

इस जमीन को लेकर विवाद 2012 से चल रहा है। उस समय यूसुफ ने 99 साल की लीज पर जमीन देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने 2014 में सार्वजनिक नीलामी की आवश्यकता का हवाला देते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया था। इसके बाद वडोदरा मनपा ने 2024 में अतिक्रमण का नोटिस भी जारी किया था। अगस्त 2025 में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि लंबे समय तक जमीन पर कब्जा रहने से किसी को कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। इसके बाद यूसुफ ने 31 अगस्त 2026 को अपनी अपील वापस ले ली थी।

विश्वामित्री बचाओ समिति ने आपत्ति जताई

इस आवंटन पर विश्वामित्री बचाओ समिति ने भी अशांत क्षेत्र कानून के कथित उल्लंघन को लेकर आपत्ति जताई। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।

Updated on:
19 Nov 2026, 10:15 PM IST
Published on: