राज्य का सबसे बड़ा विभाग होगा डिजिटलाइज्ड, अधिकारियों को मिलेंगे लैपटॉप और नेट पेक

सरकार ने शिक्षा विभाग को डिजिटलाइजेशन करने लक्ष्य दिया है

भीलवाड़ा।

सरकार ने शिक्षा विभाग को डिजिटलाइजेशन करने लक्ष्य दिया है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जिले में विभाग के अधिकारियों को 413 लैपटॉप देगी। इसके बाद कागजों में फाइलों का आदान प्रदान करने की बजाय ईमेल से सूचनाएं ट्रांसफर होगी। इससे कागज और समय दोनों की बचत होगी। ये कार्य सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के जरिए होगा।

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प्रदेश में 33 जिलों के प्रारंभिक व माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) सहित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (पीईईओ) को 10,678 लैपटॉप दिए जाएंगे। लैपटॉप प्राप्त करने के पश्चात पीईईओ व नोडल अधिकारी नए सत्र में शाला दर्पण व रमसा पोर्टल को प्रतिदिन देखने व अपडेट रखेंगे।जिले में गुरुवार को 413 लैपटॉप जिला शिक्षा अधिकारियों और पीईईओ सहित अन्य अधिकारियों को दिए जाएंगे।

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लैपटॉप देने का जिम्मा दिल्ली की एक निजी कम्पनी को दिया गया है। ये लैपटॉप वितरण करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को भेजे है। जहां से गुरूवार को जिले में 2 लैपटॉप डीईओ माध्यमिक को, 2 डीईओ प्रारंभिक को, 13 नोडल अधिकारियों को तथा 384 लैपटॉल पीईईओ को वितरित किए जाएंगे। लैपटॉप प्राप्त करने के लिए स्टॉक प्रभारी को अधिकृत पत्र के साथ ही स्टॉक रजिस्टर साथ में लाना होगा। जिन स्कूलों में पहले से कम्प्यूटर लैब है, वहां लैपटॉप नहीं दिए जाएंगे। लैपटॉप पर इंटरनेट चलाने के लिए नेटपैक भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

सोशल मीडिया रहेगा उपयोगी
कागज बचाने के लिए आज के समय में इंटरनेट बेहद उपयोगी है। इसलिए कोशिश होगी कि सभी तरह की पत्रावलियां ई-मेल के जरिए भेजने और मंगाने में लैपटॉप उपयोगी रहेगा।
योगेश पारीक, एसएसए-रमसा एडीपीसी, भीलवाड़ा