सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को मुफ्त मिलेगी पुस्तकें

- शिक्षा निदेशालय ने मांगी अगले शिक्षा सत्र की मांग, शाला दर्पण पर करनी होगी प्रविष्टि - लापरवाही नोडल अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई

शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए सरकार ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 की सभी छात्राओं, जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियां व स्टॉक लॉकिंग की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी कराएं।

इनकी करनी होगी पालना

शाला दर्पण के निशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में शैक्षिक सत्र 2025-26 के वितरण की शत-प्रतिशत प्रविष्टि अनिवार्य रूप से 8 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। कक्षा 1-3 तथा कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत नई निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। कक्षा 4-6 व कक्षा 8-12 के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत पुरानी व शेष नई किताबें दी जाएंगी। शाला दर्पण के प्रपत्र-09 में उन विद्यार्थियों के अभिभावक-आयकरदाता होने पर उनकी प्रविष्टि अनिवार्य रुप से करनी होगी। सत्र 2025-26 के वितरण की शत-प्रतिशत प्रविष्टि के बाद ही विद्यालय स्तर से प्रारम्भिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिन शेष स्टॉक लॉक किए जाएंगे। स्टॉक लॉक करने से पहले प्रत्येक नोडल विद्यालय की ओर से प्राप्ति, वितरण व अंतिन शेष का विस्तृत सत्यापन कराना होगा। डिमांड लॉक करने की समयावधि विद्यालय स्तर 9 से 12 दिसंबर तथा नोडल स्तर पर 13 से 15 दिसंबर तक होगी।

इस तरह होगी मांग

कक्षा 2 से 10 तथा कक्षा 12 की मांग पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर जनरेट होगी। कक्षा 1 व 11 की मांग वहीँ के वर्तमान नामांकन के आधार पर जनरेट होगी। शहरी नोडल स्तर पर मांग में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि का विकल्प दिया गया है। कक्षा 6 से10 में तृतीय भाषा व कक्षा 11 से 12 में वैकल्पिक विषयों के नामांकन का मिलान सावधानी पूर्वक करना होगा।