राजकीय स्कूलों की जमीन अतिक्रमण से होगी मुक्त

encroachment in school राजस्थान में शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालय, कार्यालय भवन, भूमि एवं खेल मैदानों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में राजकीय विद्यालयों तथा कार्यालयों भवनों के देखभाल के अभाव में असामाजिक तत्वों के अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी।

शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करना होगा
निदेशक आशीष मोदी ने 20 फरवरी को जारी आदेश में विभाग के संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला, जिला व समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं समग्र ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे हटाने को पाबंद किया। संबंधित अधिकारी को स्थानीय एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर तत्काल अतिक्रमण हटवाने को कहा। इसे शाला दर्पण पोर्टल के इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में अपडेट भी करना होगा।

प्रथम सोमवार को होगी समीक्षा
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिक्रमण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर हर माह के प्रथम सोमवार को समीक्षा की जाएगी। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पर कार्यवाही की अलग पत्रावली रखनी होगी। यदि किसी केस में न्यायालय ने स्थगन दिया तो उसका सार एवं पत्रावली रखनी होगी।

सख्ती से हटाएंगे अतिक्रमण
प्रदेश में विभिन्न राजकीय विद्यालयों, कार्यालय भवनों, भूमि एवं खेल मैदानों पर अतिक्रमण सख्ती से हटाएंगे। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है।
आशीष मोदी, निदेशक माध्यमिक