भोपाल

एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, नकद राशि देने के लिए बजट में बनाया 1000 करोड़ का फंड

MP budget - किसानों को नकद भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।

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Mar 12, 2025
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MP Budget - उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। एक घंटे 32 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं। बजट में बहुचर्चित लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई लेकिन उनको अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए भी भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बजट को हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों को नकद भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।

प्रदेश के बजट में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पर जोर देते हुए 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। 22 नई आईटीआई भी खोली जाएंगी। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर 3 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात कही गई है।

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प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने अगले 6 सालों में बजट दो गुना करने का लक्ष्य जताया। बजट के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अद्वितीय बजट पेश किया है। इसमें सभी वर्गों के बेहतरी के लिए प्रयास किया गया है। अब एमपी विकास के मामले में हवाई उड़ान की तरह आगे बढ़ेगा।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- गरीब, महिला, किसान, युवाओं सभी का ध्यान रखा है। लाडली बहना योजना के लिए 18 हजार करोड़ से ज्यादा राशि दी गई है। इसी तरह किसानों के हितों पर भी ध्यान दिया गया है, अटल कृषि ज्योति योजना में करोड़ों का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री सूर्य किरण योजना में 447 करोड़ रखे हैं। सबसे खास बात यह है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद किसानों को उनकी उपज की राशि भुगतान के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का फंड रखा गया है।

किसानों को अन्य बड़ी सौगातें भी दी गई हैं। किसान प्रोत्साहन योजना में 5230 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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