एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों की बढ़ गई सेलरी, नए वित्तीय वर्ष में भर जाएगी जेब

Allowance - एमपी के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए नया वित्तीय वर्ष गुड न्यूज लेकर आ रहा है।

Allowances- एमपी के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए नया वित्तीय वर्ष गुड न्यूज लेकर आ रहा है। प्रदेश के सरकारी अमले को 1 अप्रैल से बड़ा लाभ होने जा रहा है। इस दिन से अधिकारियों, कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से भत्ते का लाभ मिलेगा जिससे उनके मासिक वेतन में इजाफा हो जाएगा। राज्य सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के भत्तों में यह बदलाव करने का ऐलान किया था। अभी कर्मचारियों को छठे आयोग के हिसाब से भत्ते मिलते हैं जोकि बहुत कम हैं। बजट में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता देने का तोहफा दिया गया था।

सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने का निर्णय 01 अप्रैल से लागू होगा। यानि अब कर्मचारियों की जेबों में बढ़ा हुआ पैसा आएगा। राज्य सरकार ने हाउस रेंट के अलावा तमाम मदों में 7 वें वेतनमान के हिसाब से भत्ता देने की बात कही है।

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12 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया था। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कर्मचारियों को विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, आदि में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था। पिछले 13 सालों से इसकी मांग की जा रही थी। प्रदेश के कर्मचारियों को 2010 में निर्धारित 6वें वेतन आयोग के आधार पर भत्ते मिल रहे थे।

ये भत्ते हैं शामिल
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन भत्तों में भी संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।