MP Government- मध्यप्रदेश में जहां एक ओर सरकारी कामकाज में कसावट लाने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्ती की जा रही है वहीं उन्हें लोगों की समस्याएं प्राथमिकता से निपटाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऑफिसों की भी कायापलट की जा रही है। यहां अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जा रहीं हैं। सरकारी ऑफिसों की ही नहीं बल्कि पुलिस थानों की भी पारंपरिक छवि बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। बालाघाट जिले में तो इसके लिए बड़ी पहल की गई है। यहां के सरकारी ऑफिसों और थानों को ISO सर्टिफिकेशन के मानकों के अनुरूप आधुनिक और नागरिक-अनुकूल बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे 32 ऑफिस और पुलिस स्टेशनों को सीएम मोहन यादव ने सोमवार को लोकार्पित किया। उन्होंने बालाघाट में कृषि कैबिनेट का भी ऐलान किया।
आईएसओ ISO सर्टिफिकेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता का मानक सर्टिफिकेट है। किसी कंपनी, संस्था या उद्योग को मानक पाए जाने पर यह सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्वारा आईएसओ मानक तय किए जाते हैं। यह एक स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन है। इसमें करीब 165 राष्ट्रों के मानक निकाय सदस्य शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) विभिन्न उद्योगों के लिए मानक निर्धारित करता है।
कार्यालयों, कंपनियों आदि के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन कई प्रकार से लाभदायक साबित हो सकता है। इसे कार्यालय की प्रतिष्ठा और गुणवत्तापूर्ण कार्य की गारंटी के रूप में देखा जाता है।
प्रदेश का बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य है और कई दशकों तक विकास से महरूम भी रहा है। ऐसे में भी यहां के सरकारी कार्यालयों और पुलिस थानों को ISO सर्टिफिकेशन के मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने आईएसओ मानकों के अनुसार तैयार जिले के 32 पुलिस स्टेशन एवं शासकीय कार्यालयों का रिमोट से लोकार्पण किया। उन्होंने इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी अधिकारियों को प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में बालाघाट में कृषि कैबिनेट रखी जाएगी।