MP News: मध्यप्रदेश में 16 फरवरी से बजट सत्र की शुरूआत होने जा रही है। जिसकी तैयारियों में वित्त विभाग जुट गया है। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च से पहले अफसरों के लिए नए वाहन, दफ्तर में एसी और फर्नीचर समेत अन्य उपकरण खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का बजट आवंटन नहीं किया जाएगा।
वित्त विभाग के द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चालू वित्त वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट में इस तरह के मामलों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा जाए।
वित्त विभाग के मुताबिक, अगले महीने से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। जिसमें साल 2026-27 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के आधार पर की गई है। जिसमें सभी बिंदुओं को समीक्षा के बाद ही प्रावधान किया जाएगा।
वित्त विभाग की ओर से 23 जनवरी 2026 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्ताव लिए जाएंगे। साथ ही विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि तीसरे अनुपूरक बजट से संबंधित सभी प्रस्ताव पहले प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन के बाद ही भेजे जाएं।