महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी इस हफ्ते हो सकती है, 25 हजार रुपये सैलरी पर इतना मिलेगा हाइक

केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारों पर कई तोहफे मिलेंगे। इनमें DA के साथ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और दिवाली बोनस शामिल है।

DA Hike news : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवरात्रि शुरू होने के साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी आने वाली है। जनवरी से जुलाई 2025 पीरियड के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का ऐलान के लिए मात्र कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुधवार 24 सितंबर को संभावित है, उसी दिन बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।

त्योहारों में होती रही है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक जुलाई में घोषित होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान नवरात्रि के आसपास होता आया है। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 24 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो सकती है। उसमें महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है।

2028 तक आ सकता है 8वां वेतन आयोग

तिवारी के मुताबिक महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी अनंतिम होगी। क्योंकि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू होना है। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता शून्य होकर नए वेतनमान में मर्ज हो जाता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर अभी बहुत काम बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग के सदस्य और दूसरे जरूरी काम पूरे होने के बाद 2028 तक नए वेतन आयोग को मंजूरी मिल जाए।

750 रुपये महीने की बढ़ोतरी का अनुमान

तिवारी के मुताबिक महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ने के बाद 58 फीसदी पर पहुंच जाएगा। इससे पहले इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। मान लेते हैं किसी कर्मचारी की बेसिक तनख्वाह 25000 रुपये है तो उसका मंथली महंगाई भत्ता 13750 रुपये बनता है। 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद यह रकम 14500 रुपये हो जाएगी।

8वें वेतन आयोग में क्यों हो रही देरी

तिवारी के मुताबिक नए वेतन आयोग के गठन की फाइल तो सही समय पर चली थी लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से ही उसमें देरी हो रही है। सरकार ने मॉनसून सत्र में बताया था कि 8वें वेतन आयोग पर राज्यों और केंद्र सरकार के दूसरे विभागों से प्रस्ताव मांगा गया था लेकिन उनके पास से अब तक फीडबैक नहीं आया है। फीडबैक मिलने के बाद आयोग के अध्यक्ष और Terms of Reference को तैयार किया जाएगा। इस बीच, कर्मचारी संगठनों GENC, AIRF और भारतीय मजदूर संघ ने भी सरकार को इस बारे में एप्रोच किया था लेकिन खास बात नहीं बनी। इससे कर्मचारियों खासकर पेंशनरों में काफी नाराजगी है।