Gonda News: फार्मर रजिस्ट्री अभियान में लापरवाही पड़ी भारी, लेखपाल संदीप यादव निलंबित, प्रशासन का सख्त संदेश

Gonda News: गोंडा जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील तरबगंज में तैनात लेखपाल संदीप कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संदीप कुमार यादव लेखपाल क्षेत्र दौलतपुर, परगना नवाबगंज, तहसील तरबगंज में तैनात हैं। उनकी ड्यूटी 13 और 14 जुलाई 2026 को राजस्व ग्राम दुर्जनपुर में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर में लगाई गई थी। अभियान के दौरान पंचायत विभाग के कर्मचारी ने दूरभाष के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन संबंधित लेखपाल द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

तहसीलदार की रिपोर्ट पर लेखपाल हुए निलंबित

मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार तरबगंज द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि संबंधित कर्मचारी का व्यवहार शासकीय सेवक से अपेक्षित अनुशासन और मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की और विभागीय समन्वय में भी बाधा उत्पन्न की।

रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से किया गया संबद्ध

जांच में यह भी सामने आया कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई। चूंकि फार्मर रजिस्ट्री अभियान शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में शामिल है। इसलिए प्रशासन ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की। जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान संदीप कुमार यादव को रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े कार्यक्रमों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अनुशासनहीनता पर होगी कड़ी कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि सभी विभागीय कर्मचारियों को निर्धारित जिम्मेदारियों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निर्वहन करना होगा। यदि कोई कर्मचारी शासन की प्राथमिकता वाले अभियानों में उदासीनता या अनुशासनहीनता बरतता है। तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने दोहराया कि जनहित और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।