कोर्ट की फटकार और कांग्रेसजनों के विरोध का असर, अस्पतालों के लिए कलेक्टर ने उठाए ये कदम

-निजी अस्पतालों में अब भी मिली मनमानी की शिकायत तो कार्रवाई तय

जबलपुर. निजी अस्पतालों की मनमानी के मुद्दे पर हाईकोर्ट की फटकार और कलेक्टर के हवाले से वायरल किए गए रेट लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेसजनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन जागा है। अब यह तय हुआ है कि निजी अस्पतालों की पल-पल की निगरानी होगी। इसके लिए बाकायदा जिला स्तर पर मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

बता दें कि दो दिन पहले ही निजी अस्पतालोलं की मनमानी को लेकर हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन पर नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही कांग्रेसजनों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला था। प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर के अस्पतालों में मरीजों के आर्थिक शोषण को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। साथ ही कलेक्टर के हवाले से जारी रेट लिस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने की जानकारी भी दी थी जिस पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया था कि उनकी ओर से अस्पतालों के लिए कोई रेट लिस्ट जारी नहीं की गई है। इसके बाद कांग्रेसजनों ने अस्पतालों की लूट नीति को तत्काल बंद कराने की चेतावनी दी थी, कहा था कि आम आदमी का शोषण बंद न हुआ तो जनांदोलन छेड़ा जाएगा।

इन दो घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने निजी अस्पतालों की मनमानी के बाबत रोजाना आ रही शिकायतों की समीक्षा की। निजी अस्पतालों की नियमित मानीटरिंग के लिए कमेटी का गठन किया। कलेक्टर ने इस मानीटरिंग कमेटी को सख्त हिदायत दी है कि वो रोजाना अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करें। कलेक्टर ने नियमित निरीक्षण की रिपोर्ट भी प्रतिदिन देने को कहा है। अब अगर किसी अस्पताल में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई संबंधित अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

देर शाम कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में निजी अस्पतालों की मानीटरिंग के लिए नियुक्त मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक और अन्य अधिकारी शामिल हुए। उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के उपचार पर हर रोज निगरानी रखने के निर्देश दिए। रोजाना अस्पतालों में भर्ती सभी कोरोना प्रकरण की समीक्षा करें। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा भी की जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, सीएमएचओ डॉ रत्नेश कुररिया, मेडीकल कालेज के पलमोनरी मेडिकल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ जितेंद्र भार्गव भी मौजूद रहे।