- राजस्थान की नई खनिज नीति जारी
- राजस्थान की जीडीपी 2047 तक आठ फीसदी ले जाने का लक्ष्य
- खनिज उद्योग में एक करोड़ लोगों को रोज़गार देने का लक्ष्य
- वर्तमान में 35 लाख लोगों को मिल रहा रोज़गार
- SC-ST के विकास के किए ज़मीन से जुड़े मामलों में संसोधन
- ज़मीन कन्वर्ट करवाने के लिए तहसीलदार ही अधिकृत, बेहद कम खर्चें में हो सकेगा काम
- तारफ़ेसिंग के पास सड़क बने उसके लिए ज़मीन आवंटन किया जाएगा
- राजस्थान में धर्म परिवर्तन बिल पास करने के लिए विधानसभा सत्र में पेश होगा
- संविधान के आर्टिकल 25 के प्रावधानों और आर्टिकल 26 के तहत शक्तियां दी जाने का प्रावधान
- तीन चरणों में सजा का प्रावधान, तीन से दस वर्ष की सजा
- विकसित भारत का संकल्प, 9 नई पॉलिसी जारी
- सातवें वित्त आयोग का गठन, अध्यक्ष और सदस्य मुख्यमंत्री तय करेंगे
- भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी
- रिटायर्ड IAS खेमाराम की अध्यक्षता में वेतन विसंगति को दूर करने का प्रयास
- कांस्टेबल के लिए शैक्षणिक भर्ती सेवा नियम में बदलाव, RAC और मेवाड़ भील कोर में अब केवल 12वीं पास को ही मौका
- अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को भी मंजूरी
- यूनानी व आयुर्वेदिक विभाग में RPSC के जरीये भर्ती
- दलितों की जमीन का कन्वर्जन बहुत कम रेट पर होगा
- एक जिला एक उत्पादन की नीति को मंजूरी
- कैबिनेट की बैठक में मेट्रो फेज 2 और मेट्रो फेज 3 को दी मंजूरी