Rajasthan Budget : स्मार्ट पार्किंग से लेकर डॉग शेल्टर तक, आमजन को मिलेंगी ये 7 बड़ी सुविधाएं

राजस्थान के बजट 2026-27 में आमजन की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्मार्ट पार्किंग, EV चार्जिंग स्टेशन, मोबाइल टॉयलेट, डॉग शेल्टर्स और इको-कूलिंग शेल्टर्स जैसी योजनाओं से प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। जानिए बजट की प्रमुख घोषणाओं के बारे में।

राजस्थान बजट में आमजन की सुविधा को लेकर कई घोषणाएं हुई। जनता को होने वाली पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए बजट में सरकार ने PPP मॉडल को अपनाकर नई स्मार्ट पार्किंग बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए मोबाइल टॉयलेट्स, डॉग शेल्टर्स जैसे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है।

ट्रैफिक समस्या का समाधान: स्मार्ट पार्किंग

जयपुर। प्रदेश सरकार ने बजट में आमजन की सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों में PPP (Public-Private Partnership) मोड पर स्मार्ट मल्टी-स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।
साथ ही माउण्ट आबू- सिरोही में लगभग 200 वाहनों की क्षमता वाली Multi Storey Parking बनाई जाएगी, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए होगी। इससे शहरों में पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी।

हरित भविष्य की ओर: EV चार्जिंग स्टेशन

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राज्य के नगर निगमों में 100 प्रमुख पार्किंग स्थलों पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम साबित होगा। इन स्टेशनों का निर्माण भी PPP मोड पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

स्वच्छता और पशु कल्याण पर जोर

स्वच्छता मिशन को मजबूत करने के लिए नगर निकायों को 300 मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी कुल लागत 30 करोड़ रुपये है। साथ ही, राज्य के सभी नगरीय निकायों में 40 करोड़ रुपये की लागत से डॉग शेल्टर्स बनाए जाएंगे। इससे आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान होगा और नागरिक सुरक्षा में भी सुधार होगा।

गर्मी से राहत और नागरिक सुविधाएं

जिला स्तरीय नगर निकायों में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर इको-कूलिंग शेल्टर्स स्थापित किए जाएंगे, जो गर्मी और बरसात के मौसम में राहत प्रदान करेंगे। अजमेर और जयपुर में आमजन एवं पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा केंद्र भी विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, नदियों के प्रवाह में प्रमुख बांधों के डाउन स्ट्रीम एरिया में सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से अर्ली वॉर्निंग सायरन सिस्टम लगाए जाएंगे।