राजस्थान में बिजली रेट बढ़ाएंगे या नहीं, सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिया बड़ा जवाब

Rajasthan Electricity Rates Update : राजस्थान में बिजली रेट पर नया अपडेट। बिजली रेट बढ़ाएंगे या नहीं सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा जवाब दिया। जानें क्या कहा।

Rajasthan Electricity Rates Update : राजस्थान सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने, आरडीएसएस (रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) में फीडर सेग्रीगेशन, सब स्टेशन निर्माण सहित अन्य कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। आरडीएसएस में 32 प्रतिशत ही प्रोग्रेस है। वहीं, एक करोड़ से ज्यादा स्मार्ट लगाने हैं, लेकिन अभी तक यह आंकड़ा एक लाख तक भी नहीं पहुंचा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए डिस्कॉम अफसरों को चेता दिया कि ऐसी लापरवाही अब नहीं हो। स्मार्ट मीटर के काम की हालत भी आरडीएसएस की तरह नहीं बन जाए।

एक्शन लेना शुरू कर दें अफसर

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को विद्युत भवन में करीब तीन घंटे चली मीटिंग में बिजली तंत्र की समीक्षा की। उन्होंने उच्चाधिकारियों से कहा कि जनता को समय पर सुविधा नहीं देने वालों पर एक्शन लेना शुरू कर दें।

तो गैस प्लांट से 15-16 रुपए यूनिट में बिजली क्यों लेंगे?

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रामगढ़ और धौलपुर गैस पावर प्लांट से महंगी बिजली उत्पादन के प्लान पर भी सवाल उठाए। अधिकारियों को कहा कि जब एक्सचेंज में ही अधिकतम 10 रुपए यूनिट में बिजली मिल रही है तो गैस प्लांट से 15-16 रुपए यूनिट में बिजली क्यों लेंगे?

सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाने में ढिलाई क्यों?

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाने में ढिलाई पर अक्षय ऊर्जा निगम के एमडी ओम कसेरा से पूछा कि आखिर किस कारण से काम लेट चल रहा है। पीक ऑवर्स में बिजली सप्लाई में प्रसारण तंत्र प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाने पर एमडी नथमल डिडेल से कारण पूछा।

शुरू होने से पहले थमा हेम मॉडल

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने माना कि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (हेम) में कंपनियों का रुझान नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पुराने पैटर्न पर ही काम की संभावना तलाशें। मीडिया को बताया कि कैबिनेट की मंजूरी लेकर हेम मॉडल की करोड़ों रुपए की निविदाएं निरस्त करेंगे। इस मॉडल पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक काम कर रहे थे। तब भी सवाल उठे थे। अभी वे मेडिकल लीव पर हैं। बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के लिए यह मॉडल लाया गया था।

दाम बढ़ाने का नहीं कोई प्लान!

बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ याचिका लगाई हुई है। इससे बिजली बिल बढ़ने की आशंका है। इस बीच मंत्री ने कहा है कि पिछले सरकार के मुकाबले अभी बिजली की लागत में 23 पैसे की कमी आई हे। ऐसे में आगे बिजली दर बढ़ाने का विचार नहीं है।