Petrol Supply: राजस्थान में ईंधन संकट की अफवाहों पर सख्त सरकार, पेट्रोल-डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

Fuel Stock Update: जयपुर। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर आमजन के बीच किसी भी तरह की चिंता या अफवाह की स्थिति न बने, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में ईंधन और गैस आपूर्ति की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आमजन को घबराकर अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार लगातार कर रही मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान देश के प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से प्रदेश में ईंधन और गैस की नियमित सप्लाई लगातार जारी है। केंद्र सरकार की ओर से भी राज्य को भरोसा दिलाया गया है कि भविष्य में आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है।

पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता का डेटा प्रतिदिन होगा जारी

बैठक में मुख्य सचिव ने तेल एवं गैस कंपनियों को निर्देश दिए कि जिला-वार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता तथा वितरण का डेटा प्रतिदिन जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर स्टॉक और वितरण व्यवस्था की रोज समीक्षा की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, कृत्रिम कमी या जमाखोरी की स्थिति उत्पन्न न हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों को भी फील्ड स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।

पेट्रोल और डीजल की ड्रमों में होने वाली बल्क ओपन बिक्री पर सख्त निगरानी

मुख्य सचिव ने पेट्रोल और डीजल की ड्रमों में होने वाली बल्क ओपन बिक्री पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अवैध ईंधन बिक्री और संभावित लीकेज रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। सरकार की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि विभागीय स्तर पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की अवैध बिक्री रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही संबंधित एजेंसियों और कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर सप्लाई व्यवस्था को सुचारु रखा जा रहा है।

अवैध बिक्री रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग

बैठक में बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल सहित विभिन्न तेल एवं गैस कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, निजी ईंधन कंपनियों के प्रतिनिधि, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के सदस्य तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग से बचें, ताकि सप्लाई व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव न बने।