Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा प्लान, राजस्थान में बनेंगे 132 जोन, खत्म हो जाएगा घरेलू गैस सिलेंडर सिस्टम

जयपुर। राज्य में 132 एलपीजी फ्री जोन चिन्हित किए गए हैं। यहां केवल पाइपलाइन से गैस सप्लाई की योजना है, जल्द ही सिलेंडर सप्लाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य में सीजीडी संस्थाओं की ओर से औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं को पाइपलाइन से गैस कनेक्शन जारी करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सचिवालय में राज्य की सीजीडी संस्थाओं की बैठक लेकर इस प्रगति की समीक्षा की और कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।

यह वीडियो भी देखें

सीएस ने सीजीडी संस्थाओं को निर्देश दिए कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार जून के अंत तक 43 हजार परिवारों तक पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन जारी किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में सीजीडी संस्थाओं ने 7400 डीपीएनजी कनेक्शन जारी किए हैं। सीजीडी संस्थाएं चिन्हित एलपीजी फ्री जोन में प्राथमिकता से डीपीएनजी कनेक्शन जारी करें ताकि जोन के सभी परिवारों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ा जा सके।

सीएस ने बताया कि राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में प्रतिदिन डीपीएनजी कनेक्शन पहले की तुलना में दो गुना से भी अधिक हो गए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, वहां के उपभोक्ता आगे बढ़कर डीपीएनजी कनेक्शन सुविधा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार घरेलू गैस की सस्ती और सहज उपलब्धता के लिए डीपीएनजी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

वी. श्रीनिवास ने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सीजीडी संस्थाओं से समन्वय बनाते हुए आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता से डीपीएनजी कनेक्शन जारी कराएं। उन्होंने जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के भी निर्देश दिए। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से गत दो माह में 33 औद्योगिक कनेक्शन सहित 669 पाइपलाइन से औद्योगिक गैस कनेक्शन, 133 व्यावसायिक कनेक्शन सहित 740 पाइपलाइन से व्यावसायिक गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

अरोड़ा ने बताया कि सतत निगरानी के परिणामस्वरूप पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने के कार्य में भी तेजी आई है। गत 15 दिनों में 7400 परिवारों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने सभी 13 सीजीडी संस्थाओं को आधारभूत संरचना विकसित करने के काम में तेजी लाने और उपलब्ध संरचना क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार डीपीएनजी कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। खाद्य सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को सीजीडी संस्थाओं से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं।