यूपी में रसोइयों को 5 लाख का फ्री इलाज: मानदेय 1000 बढ़ा, साड़ी के लिए मिलेंगे 1000 और दुर्घटना पर 2 लाख की मदद

CM Yogi: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना से जुड़ी प्रदेश की रसोइयों के लिए चार प्रमुख घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सरकार ने रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के साथ ही उन्हें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। इसके अलावा दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपये की त्वरित सहायता और वार्षिक साड़ी भत्ता 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश के 3 लाख 53 हजार से अधिक रसोइयों को लाभ मिलेगा।

प्रतीकात्मक चेक और कैशलेस कार्ड का वितरण

प्रदेशभर से आए लगभग 1,500 रसोइयों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से 11 रसोइयों को सम्मानित किया। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को बढ़े हुए मानदेय का चेक, कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड और सुरक्षा किट प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में वित्तीय सहायता की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अनुबंध कर रसोइयों के विशेष बैंक खाते खुलवाए हैं। किसी भी अप्रिय घटना के समय बैंक की ओर से 2 लाख रुपये की तात्कालिक मदद परिजनों को हस्तांतरित की जाएगी।

भोजन की गुणवत्ता और परिसर सुरक्षा पर जोर

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रसोइये केवल भोजन ही नहीं बनाते, बल्कि देश के भविष्य को स्वस्थ बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने विद्यालयों में साफ-सफाई बनाए रखने, निर्धारित मेन्यू के अनुरूप पौष्टिक भोजन परोसने और फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। रसोई घर में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की बात कहते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

विपक्षी नीतियों की आलोचना और प्रशासनिक सुधार

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय कानून-व्यवस्था कमजोर थी और परीक्षा प्रणालियों में भारी देरी देखने को मिलती थी। पहले परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम जारी करने में महीनों व्यतीत होते थे, जबकि वर्तमान व्यवस्था में 14 दिनों में परीक्षा आयोजित कर अगले 14 दिनों के भीतर परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। जर्जर स्कूल भवनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पुरानी सरकार के कार्यकाल में बने जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार कर नए परिसरों का निर्माण करा रही है।