CM Yogi Strict warning: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो लोग बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाएंगे और वाहन सीज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल चालान काटना सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि आदतन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। इसके लिए स्पष्ट और प्रभावी नियमावली तैयार कर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
1 से 31 जनवरी 2026 तक “सड़क सुरक्षा माह”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाए। उन्होंने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत केवल औपचारिक कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील और जनजीवन से जुड़े मुद्दे पर ठोस संकल्प के साथ होनी चाहिए। यह अभियान किसी सरकारी औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सड़क सुरक्षा अभियान केवल फाइलों और बैठकों तक सीमित रहा, तो उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा।
4-ई मॉडल के आधार पर चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह को 4-ई मॉडल के आधार पर संचालित करने के निर्देश दिए। इस मॉडल में चार प्रमुख स्तंभ शामिल हैं-
- Education (शिक्षा)
- Enforcement (प्रवर्तन)
- Engineering (इंजीनियरिंग)
- Emergency Care (आपातकालीन देखभाल)
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चारों स्तंभों पर एक साथ काम किए बिना सड़क दुर्घटनाओं में कमी संभव नहीं है।
शिक्षा के माध्यम से बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों में सही सड़क व्यवहार विकसित किया जाए। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने जैसे मुद्दों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।
प्रवर्तन के तहत यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदतन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाएं और वाहन सीज किए जाएं, ताकि नियमों के उल्लंघन पर वास्तविक भय पैदा हो।
इंजीनियरिंग (Engineering)
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क इंजीनियरिंग की कमियां भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण हैं। खराब साइनेज, अव्यवस्थित कट, अंधे मोड़ और गलत तरीके से बने स्पीड ब्रेकर दुर्घटनाओं को बढ़ाते हैं। लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि समयबद्ध तरीके से सुधार कार्य सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर ही बनाए जाएं और सभी सड़कों का नियमित रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए।
इमरजेंसी केयर (Emergency Care)
दुर्घटना के बाद समय पर इलाज न मिलने से कई लोगों की जान चली जाती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि त्वरित एम्बुलेंस सेवाएं, बेहतर ट्रॉमा सेंटर और अस्पतालों की तैयारी सुनिश्चित की जाए। एम्बुलेंस सेवाओं की नियमित जांच और मॉनिटरिंग की जाए।
चौंकाने वाले आंकड़े: 11 महीने में 46 हजार से ज्यादा हादसे
बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि 2025 में नवंबर तक प्रदेश में 46,223 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 24,776 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों पर गहरी चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है और इसे हर हाल में बदलना होगा।
जनवरी के पहले सप्ताह में व्यापक जागरूकता अभियान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में प्रत्येक तहसील, ब्लॉक, जिला और सभी प्रमुख मुख्यालयों पर सड़क सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता सामग्री अनिवार्य रूप से लगाई जाए। इसके साथ ही-
- राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)
- राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)
- आपदा मित्र
- स्काउट गाइड
- सिविल डिफेंस
जैसे संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन संगठनों के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सड़क इंजीनियरिंग की खामियों पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि खराब और अस्पष्ट साइनेज तत्काल बदले जाएं। अंधे मोड़ों और ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधार किया जाए। अवैध कट बंद किए जाएं। अनुचित स्पीड ब्रेकर हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल बनाने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि उन्हें सुरक्षित और उपयोगी बनाना भी उतना ही जरूरी है।
एम्बुलेंस और स्कूल वाहनों की होगी विशेष जांच
मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस सेवाओं और स्कूल वाहनों की फिटनेस की विशेष जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों और मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों और एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ज्यादा हादसे वाले जिलों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने वर्ष में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले जिलों,हरदोई, प्रयागराज, आगरा और कानपुर के जिलाधिकारियों से सीधे संवाद किया और विशेष निर्देश दिए। इन जिलों में अलग से विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ब्लैक स्पॉट पर प्राथमिकता से सुधार कार्य होंगे।
हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे लंबे समय तक खड़े वाहनों, डग्गामार वाहनों और भारी ट्रकों को गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बताया। उन्होंने इनके खिलाफ प्रभावी और निरंतर कार्रवाई के निर्देश दिए।