असम NRC डेडलाइनः एक महीने में 1 लाख लोगों को साबित करनी होगी नागरिकता

31 जुलाई, 2019 को प्रकाशित होगा NRC का Final Draft 11 जुलाई तक दावे के लिए आवेदन की अंतिम तारीख NRC Draft का मकसद गैर कानूनी रूप से बसे लोगों की पहचान करना है

नई दिल्‍ली। असम के लिए बने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस ( National Register of Citizens ) का अंतिम मसौदा ( Final Draft ) आने से एक महीने पहले 1.02 लाख लोगों का दोबारा सेे अपनी पहचान साबित करने को कहा गया है। फिलहाल इन लोगों को एनआरसी सूची ( NRC list) में शामिल करने के लिए अयोग्‍य पाया गया है। अब इन लोगों को 31 जुलाई से पहले यह साबित करना होगा कि वो मूल रूप से भारतीय नागरिक हैं।

अयोग्‍य करार दिए गए लोगों को एनआरसी की डेडलाइन ( NRC DEADLINE ) 31 जुलाई से पहले भारतीय नागरिक ( indian citizenship ) होने का प्रमाण देना होगा। फिलहाल जिन लोगों का नाम एनआरसी सूची ( NRC list ) से हटाया गया उनकी संख्‍या 1.02 लाख है। ये नाम पिछले साल जुलाई में प्रकाशित ड्राफ्ट नागरिक सूची में शामिल थे, लेकिन अब इन्‍हें अयोग्य पाया गया है।

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस ( National Register Of citizens ) का मकसद असम में गैरकानूनी रूप से आकर बसे लोगों की पहचान करना है। पहचान के बाद उन्‍हें बांग्‍लादेश वापस भेजनेे की योजना है।

दावे के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 जुलाई

फिलहाल जिन लोगों के नाम एनआरसी ( NRC ) से हटाए गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से आवासीय पतों पर खत भेजकर सूचित किया जाएगा। ये लोग निर्धारित एनआरसी ( NRC ) सहायता केंद्रों पर 11 जुलाई तक अपने दावे दाखिल कर सकेंगे।

क्‍या है एनआरसी

दरअसल, नए नेशनल सिटीजन रजिस्टर ( National Register Of citizens ) में असम में बसे सभी भारतीय नागरिकों ( Indian Citizens ) के नाम, पते और फोटो हैं। सरकार का मकसद प्रदेश में अवैध रूप से रहने वालों का खुलासा करना और उन्‍हें वापस बांग्‍लादेश भेजना है। देश में लागू नागरिकता कानून से अलग असम अकॉर्ड 1985 ( Assam accord 1985 ) के मुताबिक 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को ही भारतीय नागरिक ( Indian Citizen ) माना जाएगा।

इसलिए रजिस्टर में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए जा रहे हैं जो खुद को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण दे पाए हैं। इसके साथ ही सूची में उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनके वंशजों का नाम 1951 में हुई जनगणना (1951) में शामिल था या फिर जिनका नाम 24 मार्च, 1971 को असम की निर्वाचक नामावली में दर्ज हो गया था।

31 जुलाई को प्रकाशित होगा अंतिम ड्राफ्ट

आपको बता दें कि असम में NRC की सूची को तैयार करने का काम सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में अपडेट हो रहा है। इससे पहले 30 जुलाई, 2018 को एनआरसी का मसौदा जारी किया गया था। पिछले साल जारी अंतिम मसौदे में कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों का नाम शामिल था, जबकि 40.7 लाख लोगों को छोड़ दिया गया था।

31 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित पहले एनआरसी मसौदे में 1.9 करोड़ नाम थे। अब इस मसौदे को अंतिम रूप से जारी करने के लिए 31 जुलाई, 2019 की तारीख मुकर्रर है।