दमोह की नगरपालिका में कार्यरत पूर्णकालिक दैनिक वेतन भोगी, मस्टर रोल और संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। नगरीय प्रशासन सागर संभाग के संयुक्त संचालक ने आदेश जारी करते हुए सभी नगर पालिका परिषदों और नगर परिषदों के सीएमओ को निर्देशित किया है कि कर्मचारियों को निर्धारित कलेक्टर दर से वेतन दिया जाए।
अब तक कई नगरीय निकायों में कर्मचारियों को मनमाने तरीके से वेतन देने और भुगतान में विसंगतियां सामने आ रही थीं। इस मुद्दे को लेकर नगरपालिका कर्मचारी नेता प्रभात कछवाह ने शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि वर्षों से कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें तय दर के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है।
कर्मचारी नेता की इस मांग पर संज्ञान लेते हुए नगरीय प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के बाद अब सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों का वेतन निर्धारित कलेक्टर दर पर ही भुगतान किया जाए।
कर्मचारियों में इस आदेश के बाद खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति अब दूर होने की उम्मीद है। इससे न केवल कर्मचारियों को उचित वेतन मिलेगा बल्कि उनके आर्थिक हित भी सुरक्षित होंगे। हालांकि, यह प्रक्रिया कब से और कैसे लागू होगी, इस पर अभी अपडेट नहीं आया है। स्थानीय नगरपालिका अधिकारी भी इसके क्रियान्वयन को लेकर फिलहाल कुछ जानकारी नहीं रखते है।
दरअसल, नगरपालिका और परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को अलग-अलग तरह से वेतन तय है। कोई कर्मचारी ३ से ८ हजार रुपए मासिक वेतन पर कार्य कर रहा है, तो कोई ८ से १२ हजार रुपए में। इसकी शिकायत पूर्व में भी सामने आई थी। इसे लेकर सीएमओ को निर्देश दिए थे कि शासन, प्रशासन की व्यवस्था के तहत ही वेतन निर्धारण किया जाए, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया था।
नगरपालिका सीएमओ राजेंद्र ङ्क्षसह लोधी ने बताया कि आदेश प्राप्त हो गया है। इस संबंध में संयुक्त संचालक से मार्गदर्शन लेकर ही आगे की वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।