भारत में तेजी से बदल रही एयरलाइन इंडस्ट्री, प्रीमियमाइजेशन पर बढ़ रहा फोकस

देश की एयरलाइन इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव आ रहा है। नए विंटर शेड्यूल 2026 में विमान कंपनियों ने प्रीमियमाइजेशन पर फोकस बढ़ा दिया है। NDTV प्रॉफिट ने OSG के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंडस्ट्री के नए विंटर शेड्यूल में प्रीमियम सीट की संख्या सालाना आधार पर 3.1 प्रतिशत बढ़कर 16.5 लाख हो गई है, जो कि पिछले साल के विंटर शेड्यूल में 15.86 लाख थी।

प्रीमियम सेवाओं पर जोर

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में एयरलाइन इंडस्ट्री के नए विंटर शेड्यूल में प्रीमियम सीट की संख्या सालाना आधार पर 3.1 प्रतिशत बढ़कर 16.5 लाख हो गई है। इस बढ़ोतरी की वजह कॉर्पोरेट यात्रियों, छोटे और मध्यम उद्यमों, पेशेवरों और अवकाश के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों की उस मांग को माना जा रहा है, जो प्रीमियम सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं।

प्रीमियम सीट बढ़ाने में इंडिगो आगे

प्रीमियम सीट की क्षमता बढ़ाने में इंडिगो आगे रही है। नए विंटर शेड्यूल में एयरलाइन की प्रीमियम सीट की क्षमता 32.4 प्रतिशत बढ़कर 5.63 लाख हो गई है, जो कि एक साल पहले 4.25 लाख थी। यह सालाना आधार पर 1.38 लाख की बढ़ोतरी को दिखाता है।

घरेलू स्तर पर प्रीमियम सीट क्षमता भी बढ़ी

एयरलाइन ने घरेलू स्तर पर प्रीमियम सीट की क्षमता को 1.35 लाख बढ़ाकर 4.97 लाख कर दिया है। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि में 3.62 लाख था। इंडिगो ने इंटरनेशनल प्रीमियम सीट क्षमता को 2,803 बढ़ाकर 65,712 कर दिया है, जो कि पिछले साल के विंटर शेड्यूल में 62,909 था।

एयरइंडिया ने प्रीमियम सीट में कटौती की

एयरइंडिया ने प्रीमियम सीट में 2.6 प्रतिशत की कटौती की है और अब नए विंटर शेड्यूल में यह घटकर 8.46 लाख रह गई हैं, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 8.69 लाख थीं। एयरलाइन की घरेलू प्रीमियम सीट क्षमता 3.1 प्रतिशत घटकर 6.59 लाख से 6.39 लाख रह गई, जो कि 20,677 सीटों की कमी है।

अंतरराष्ट्रीय क्षमता 0.8 प्रतिशत यानी 1,661 सीटों की गिरावट के साथ 2.09 लाख से घटकर 2.07 लाख रह गई। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और लगभग नौ दशकों से लागू विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे।

नए नियम विमानन क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं को कवर करते हैं, जिनमें विमान पंजीकरण, एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन, विमान निर्माण, रखरखाव, उड़ान संचालन, कर्मियों के लाइसेंस और हवाईअड्डा संचालन से जुड़े विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही विमान मालिकों, ऑपरेटरों, एयरलाइंस और अन्य विमानन हितधारकों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट रूप से तय की गई हैं।

नए ढांचे के तहत विमानों के पंजीकरण और एयरवर्थनेस प्रमाणन से संबंधित नियमों को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित करने के मानदंड शामिल हैं कि कोई विमान संचालन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है या नहीं। नियम विमान डिजाइन, निर्माण मानकों, संशोधनों और मरम्मत से संबंधित स्वीकृतियों को भी कवर करते हैं।