अक्टूबर में टोल कलेक्शन का रिकॉर्ड टूटा: हाईवे-एक्सप्रेसवे पर ₹6,640 करोड़ जमा, UPI से 100 करोड़ का पेमेंट

नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड टोल कलेक्शन हुआ है। इस महीने टोल कलेक्शन 6,640 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। अब तक एक महीने में टोल कलेक्शन का ये सबसे बड़ा अमाउंट है। टोल कलेक्शन की ये बढ़ोतरी देशभर के राजमार्ग नेटवर्क पर मजबूत आर्थिक गतिविधियों और वाहनों की आवाजाही में हुई बढ़ोतरी को दर्शाती है।

पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा कलेक्शन

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में हुए टोल कलेक्शन की पिछले साल के अक्टूबर महीने से तुलना करें तो इस बार 16 प्रतिशत ज्यादा कलेक्शन हुआ है। अक्टूबर 2025 में 5,715 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन हुआ था। इससे पहले, एक महीने में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन इस साल मई में हुआ था, जो 6,185 करोड़ रुपये था। अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा रुझानों को देखते हुए, इस साल कुल टोल कलेक्शन लगभग 74,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

UPI पेमेंट से आए 100 करोड़ रुपये

टोल कलेक्शन के बढ़ने के साथ ही भुगतान के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अक्टूबर 2025 में नकद (कैश) के जरिए 84 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था, जो अक्टूबर 2026 में घटकर मात्र 4 करोड़ रुपये रह गया। वहीं, अक्टूबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, जबकि अक्टूबर 2025 में इस माध्यम से कोई कलेक्शन नहीं हुआ था।

ऑनलाइन पेमेंट पर जोर

नकद लेनदेन में आई यह भारी गिरावट, राजमार्गों पर टोल शुल्क के भुगतान के लिए नकद के बजाय फास्टैग (FASTag) या UPI का उपयोग करने के सरकारी निर्देशों का परिणाम है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के बढ़ते चलन ने टोल प्लाजा पर नकद पर निर्भरता को कम कर दिया है। UPI भुगतानों में बढ़ोतरी यह भी दर्शाती है कि राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान के विकल्प धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं।

टोल भुगतान के तरीके के रूप में नकद को पूरी तरह खत्म करने को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि नकद लेनदेन खत्म होने से किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके अलावा, ज्यादा लोग फास्टैग एनुअल पास (वार्षिक पास) भी ले रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है।

FASTag व्यवस्था कब शुरू हुई थी?

भारत के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर FASTag व्यवस्था की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले 4 नवंबर 2014 को गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था के विस्तार और अनिवार्य होने के कई प्रमुख चरण हैं:

FASTag के प्रमुख पड़ाव

• पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसे 2014 में अहमदाबाद-मुंबई और दिल्ली-मुंबई मार्ग पर शुरू किया था।
• राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार: दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के बाद यह देशभर के टोल प्लाजा पर लागू होने लगा।
• पहली बार अनिवार्य लागू: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2019 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर FASTag को अनिवार्य किया।पूर्ण रूप से अनिवार्य:15 फरवरी 2021 से देश के सभी टोल प्लाजा की हर लेन में FASTag को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया। इसके बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर दोगुना टोल शुल्क देने का नियम लागू हुआ।