नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे में क्या अंतर? सरकार एक्सप्रेस-वे पर क्यों कर रही फोकस, आम जनता पर क्या असर

देश में सड़क निर्माण की रफ्तार पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लगातार नए नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस-वे और आर्थिक गलियारों पर काम कर रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे, मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग जैसे प्रोजेक्ट अब देश के सड़क नेटवर्क की नई पहचान बन चुके हैं।

लेकिन अक्सर लोग नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे को एक ही समझ लेते हैं। दोनों का काम शहरों और राज्यों को जोड़ना है, लेकिन इनके निर्माण, डिजाइन, प्रवेश और गति के नियमों में बड़ा अंतर है।

तो सवाल है- आखिर एक्सप्रेस-वे की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकार इन पर इतना जोर क्यों दे रही है? और आम आदमी के लिए इसका फायदा ज्यादा है या नुकसान?

पहले समझिए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे में अंतर

नेशनल हाईवे यानी NH देश के महत्वपूर्ण शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों, राज्यों और सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं। इनका निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार के अधीन होता है, हालांकि कई मामलों में राज्य सरकार और दूसरी एजेंसियां भी इसमें शामिल होती हैं।

नेशनल हाईवे पर कई जगह सीधे प्रवेश की सुविधा होती है। इसके किनारे गांव, बाजार, पेट्रोल पंप, दुकानें और दूसरी स्थानीय गतिविधियां भी विकसित हो सकती हैं।

वहीं एक्सप्रेस-वे नियंत्रित प्रवेश वाली सड़क होती है। इसका मतलब है कि हर जगह से वाहन सीधे एक्सप्रेस-वे पर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए निर्धारित इंटरचेंज और एंट्री-एग्जिट प्वाइंट होते हैं। यही डिजाइन एक्सप्रेस-वे को ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाने में मदद करता है।

आसान भाषा में अंतर

आधार	नेशनल हाईवे	एक्सप्रेस-वे
प्रवेश	कई जगह से	नियंत्रित
गति	सामान्य	अधिक
चौराहे	मिलते हैं	नहीं, इंटरचेंज
स्थानीय यातायात	ज्यादा	सीमित
धीमे वाहन	कई जगह	प्रतिबंधित
उद्देश्य	स्थानीय + लंबी दूरी	तेज लंबी दूरी
टोल	कुछ मार्गों पर	अधिकांश पर
यात्रा समय	ज्यादा	कम

सरकार एक्सप्रेस-वे पर क्यों कर रही है फोकस?

इसका सबसे बड़ा कारण है यात्रा समय और माल ढुलाई की लागत कम करना। पुराने हाईवे पर ट्रैफिक, चौराहे, बाजार, कस्बे और बार-बार रुकने की वजह से वाहन की औसत गति कम हो जाती है। एक्सप्रेस-वे में प्रवेश नियंत्रित होने और चौराहों को हटाकर इंटरचेंज बनाने से वाहन लगातार ज्यादा गति से चल सकते हैं। इसका सीधा फायदा लॉजिस्टिक्स को मिलता है।

अगर कोई ट्रक किसी बंदरगाह से देश के अंदरूनी औद्योगिक क्षेत्र तक कम समय में पहुंचता है तो माल ढुलाई की लागत कम हो सकती है। इससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

दूसरा बड़ा कारण- औद्योगिक विकास

सरकार अब सिर्फ सड़क नहीं बना रही, बल्कि सड़क, औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स पार्क, बंदरगाह और एयरपोर्ट को जोड़ने वाला नेटवर्क तैयार करने पर जोर दे रही है। एक्सप्रेस-वे के आसपास वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स सेंटर, उद्योग और नए शहरी क्षेत्र विकसित होने की संभावना रहती है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे इसका बड़ा उदाहरण है। यह सिर्फ दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली सड़क नहीं है, बल्कि इसके आसपास औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना भी जुड़ी हुई है।

आम आदमी को क्या फायदा होगा?

यात्रा का समय घटेगा : अगर कोई सफर पहले 6 घंटे में पूरा होता था और एक्सप्रेस-वे से 4 घंटे में होने लगा, तो समय की बड़ी बचत है। खासकर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यह सबसे बड़ा फायदा है।

बेहतर सड़क और कम रुकावट : एक्सप्रेस-वे पर चौराहे और अनियंत्रित स्थानीय यातायात कम होने से सफर ज्यादा सुचारु होता है।

दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो सकता है : नियंत्रित प्रवेश, अलग-अलग लेन और ग्रेड-सेपरेटेड इंटरचेंज के कारण आमने-सामने की टक्कर और स्थानीय यातायात से होने वाले हादसों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि तेज रफ्तार खुद दुर्घटना की गंभीरता बढ़ा सकती है। इसलिए अच्छी सड़क का मतलब यह नहीं कि हादसे खत्म हो जाते हैं।

आसपास के इलाकों में विकास : नए एक्सप्रेस-वे के आसपास जमीन की कीमत, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। जहां पहले कोई बड़ा बाजार या औद्योगिक गतिविधि नहीं थी, वहां वेयरहाउस, होटल, पेट्रोल पंप और दूसरी सेवाएं विकसित हो सकती हैं।

माल ढुलाई तेज होगी : ट्रक कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे। इससे सप्लाई चेन तेज हो सकती है और कुछ मामलों में माल ढुलाई की लागत भी कम हो सकती है। लेकिन नुकसान भी हैं

एक्सप्रेस-वे की कुछ चुनौतियां भी

टोल का बोझ : एक्सप्रेस-वे बनाने में बहुत ज्यादा लागत आती है। इसलिए इन पर अक्सर टोल लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना एक्सप्रेस-वे से ऑफिस आता-जाता है तो उसके लिए टोल बड़ी अतिरिक्त लागत बन सकता है। यानी समय की बचत के बदले जेब पर खर्च बढ़ सकता है।

गांव और स्थानीय कारोबार प्रभावित हो सकते हैं : एक्सप्रेस-वे का प्रवेश सीमित होता है। इससे आसपास के गांवों और कस्बों का स्थानीय यातायात मुख्य सड़क से कट सकता है। पुराने हाईवे पर गुजरने वाले लोग अक्सर सड़क किनारे के ढाबों, दुकानों और स्थानीय बाजारों में रुकते हैं। एक्सप्रेस-वे पर वाहनों को नियंत्रित प्रवेश के कारण इन जगहों पर रुकने का मौका कम मिलता है।इससे पुराने हाईवे पर निर्भर छोटे कारोबार प्रभावित हो सकते हैं।

जमीन अधिग्रहण : एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत पड़ती है। किसानों की जमीन का अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास और जमीन के टुकड़ों के अलग-अलग हिस्सों में बंट जाने जैसे मुद्दे विवाद पैदा कर सकते हैं। इसलिए एक्सप्रेस-वे का आर्थिक फायदा तभी ज्यादा होगा जब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और उचित मुआवजे के साथ हो।

स्थानीय आवाजाही का रास्ता लंबा हो सकता है : एक्सप्रेस-वे का उद्देश्य लंबी दूरी के यातायात को तेज करना है। इसलिए हर गांव या कस्बे को सीधे एक्सप्रेस-वे से जोड़ना संभव नहीं होता। कई बार गांव के लोगों को एक इंटरचेंज तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। यानी लंबी दूरी के यात्री का समय बचता है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों की दूरी बढ़ सकती है।

पर्यावरण पर दबाव : बड़े एक्सप्रेस-वे के निर्माण में जमीन की जरूरत होती है। इससे पेड़ों की कटाई, कृषि भूमि का उपयोग, वन्यजीवों के आवागमन और स्थानीय जल निकासी पर असर पड़ सकता है।

अगर सड़क प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते को काट देती है और पर्याप्त पुलिया या ड्रेनेज नहीं बनाया जाता, तो बारिश के समय जलभराव की समस्या बढ़ सकती है।

क्या हर सड़क को एक्सप्रेस-वे बनाना सही है? : नहीं। हर जगह एक्सप्रेस-वे की जरूरत नहीं होती। जहां बड़े शहरों के बीच भारी यातायात है, औद्योगिक क्षेत्र जुड़े हैं या माल ढुलाई बहुत ज्यादा है, वहां एक्सप्रेस-वे आर्थिक रूप से ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

लेकिन कम यातायात वाले इलाकों में महंगा एक्सप्रेस-वे बनाने की बजाय अच्छी गुणवत्ता का सामान्य हाईवे ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि कितने किलोमीटर एक्सप्रेस-वे बन गए? सवाल यह होना चाहिए कि “जिस जगह एक्सप्रेस-वे बनाया गया, वहां उसकी जरूरत और उपयोग कितना है?”

एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाईवे एक-दूसरे के विकल्प नहीं

यह समझना भी जरूरी है कि सरकार का लक्ष्य सभी नेशनल हाईवे को एक्सप्रेस-वे में बदलना नहीं है। दोनों की भूमिका अलग है।नेशनल हाईवे देश के व्यापक सड़क नेटवर्क की रीढ़ हैं। वे शहरों, कस्बों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं। वहीं एक्सप्रेस-वे लंबी दूरी के तेज यातायात के लिए बनाए जाते हैं। एक अच्छा सड़क नेटवर्क तभी बन सकता है जब एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाईवे दोनों आपस में अच्छी तरह जुड़े हों।

असली चुनौती: एक्सप्रेस-वे के साथ सर्विस रोड और कनेक्टिविटी

एक्सप्रेस-वे बनाना सिर्फ मुख्य सड़क बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि आसपास के गांवों के लिए यह चीजें भी बनाई जाएं।

• सर्विस रोड
• अंडरपास
• ओवरब्रिज
• पैदल पार करने की सुरक्षित व्यवस्था
• पशुओं के लिए रास्ते
• स्थानीय सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी

अगर मुख्य एक्सप्रेस-वे शानदार है लेकिन गांव तक पहुंचने वाली सड़क खराब है, तो स्थानीय लोगों को उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा।