Private Healthcare यानी निजी स्वास्थ्य सेवा का विस्तार भारत में आधुनिक इलाज और विशेषज्ञ सेवाओं की पहुंच बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ उपचार का आर्थिक बोझ भी बड़ी चिंता बनता जा रहा है। सरकारी National Health Accounts के अनुसार 2021-22 में भारतीय परिवारों ने स्वास्थ्य पर अपनी जेब से ₹3.56 लाख करोड़ खर्च किए, जो देश के कुल स्वास्थ्य व्यय का 39.4% था।
निजी अस्पताल का बिल केवल डॉक्टर की फीस से नहीं बनता। अस्पताल की इमारत, प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक मशीनें, जांच सुविधाएं, दवाइयां और 24 घंटे उपलब्ध सेवाओं की लागत भी उपचार के कुल खर्च में शामिल होती है।
विशेषज्ञ उपचार में यह खर्च और बढ़ जाता है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, न्यूरोसर्जरी और जटिल ऑपरेशन में महंगे उपकरण और विशेष प्रशिक्षण वाले चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे मामलों में अस्पताल में भर्ती रहने के दिनों की संख्या बढ़ने से कमरे, नर्सिंग, दवा और जांच का खर्च भी तेजी से बढ़ सकता है।
निजी अस्पतालों के बड़े शहरों में विस्तार ने सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन इन अस्पतालों के संचालन की लागत भी उपचार की कीमत में दिखाई देती है। यही वजह है कि समान बीमारी के उपचार की कीमत अस्पताल, शहर, कमरे की श्रेणी और उपचार पद्धति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
स्वास्थ्य बीमा का मतलब यह नहीं है कि अस्पताल का पूरा बिल बीमा कंपनी ही चुकाएगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार, पॉलिसी में कमरे के किराये की सीमा, उप-सीमा, कटौती राशि, प्रतीक्षा अवधि, अपवर्जन और सह-भुगतान जैसी शर्तें हो सकती हैं।
कैशलेस उपचार में भी बीमा कंपनी केवल पॉलिसी के तहत स्वीकार्य खर्च का भुगतान करती है। पॉलिसी की सीमा से बाहर या कवर नहीं होने वाले खर्च मरीज को स्वयं देने पड़ सकते हैं।
यानी ₹10 लाख का बीमा कवर होने का अर्थ यह नहीं कि हर स्थिति में ₹10 लाख तक का पूरा अस्पताल बिल चुकाया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी पॉलिसी में विशेष उपचार पर उप-सीमा है या को-पेमेंट लागू है, तो मरीज को अपनी जेब से हिस्सा देना पड़ सकता है।
इसीलिए बीमा लेते समय केवल Sum Insured देखना पर्याप्त नहीं है। कमरे के किराये की सीमा, सह-भुगतान, कटौती, प्रतीक्षा अवधि, अपवर्जन और नेटवर्क अस्पतालों की सूची को समझना भी उतना ही जरूरी है।
सरकारी अस्पताल कम लागत में उपचार उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में विशेषज्ञ उपचार, सर्जरी और जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएं भी पात्र लोगों के लिए उपचार का आर्थिक बोझ घटाने में मदद करती हैं।
सरकारी व्यवस्था के सामने मरीजों की अधिक संख्या, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे का दबाव तथा छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं की सीमित पहुंच जैसी चुनौतियां हैं।
इसलिए भारत में स्वास्थ्य खर्च की चुनौती का समाधान केवल निजी अस्पतालों की कीमतों को नियंत्रित करने से नहीं होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, सरकारी अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना, स्वास्थ्य बीमा की वास्तविक कवरेज समझने योग्य बनाना और अस्पतालों में बिलिंग की पारदर्शिता बढ़ाना भी जरूरी है।
आखिरकार, बीमारी का आर्थिक जोखिम तभी कम होगा जब इलाज की गुणवत्ता, बीमा की सुरक्षा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं-तीनों के बीच बेहतर संतुलन बने।