
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा है कि केंद्रीय बैंक माइक्रोफाइनेंस लेनदारों के लिए तय की गई 3 लाख रुपए की आय सीमा की समीक्षा करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है।
देश की आर्थिक राजधानी में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने स्पष्ट किया कि आय सीमा में कोई भी बदलाव केंद्रीय बैंक के अपने आकलन और इंडस्ट्री में हो रहे घटनाक्रमों की समीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। यानी समीक्षा का आश्वासन तो मिला है, लेकिन बदलाव कब और कितना होगा, इस पर फिलहाल कोई तस्वीर साफ नहीं है।
RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने इंडस्ट्री को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग की अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करें, ताकि व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे और नियामक सीमाओं में किए गए किसी भी बदलाव का गलत इस्तेमाल न हो सके।
इंडस्ट्री की एक और बड़ी मांग किसी परिवार के मासिक ऋण पुनर्भुगतान और आय के अनुपात, यानी 'फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो' (FOIR), पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को लेकर है। उद्योग का सुझाव है कि इस अनुपात की गणना करते समय कुछ ऋणों के मूलधन वाले हिस्से को बाहर रखा जाए।
हालांकि, मुर्मु इस प्रस्ताव से सहमत नहीं दिखे। उनका कहना था कि गणना से कुछ ऋणों को बाहर करने से इस सीमा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसकी अहमियत घटेगी और परिवारों पर कर्ज का वास्तविक बोझ कम करके दिखाया जाएगा।
शिरीष चंद्र मुर्मु ने बताया कि 50 प्रतिशत की सीमा तय करने का मकसद यह है कि कर्ज लेने वाले लोग अत्यधिक कर्ज के बोझ तले न दब जाएं और साथ ही परिवार की आय का उचित हिस्सा जरूरी उपभोग और जीवन-यापन के अन्य खर्चों के लिए बचा रहे।
मुर्मू ने कहा- हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 50 प्रतिशत की सीमा पहले से ही काफी उदार है, खासकर तब जब कम आय वाले परिवारों के पास वित्तीय सुरक्षा बहुत कम होती है और वे आर्थिक झटकों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने एक हालिया अध्ययन का हवाला दिया।
अध्यन के मुताबिक, एक औसत माइक्रोफाइनेंस लेनदार अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7 प्रतिशत हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करता है, जबकि लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपभोग पर जाता है। नाबार्ड के समय-समय पर होने वाले 'ग्रामीण आर्थिक स्थितियों और धारणाओं के सर्वेक्षण' से भी संकेत मिलता है कि मासिक घरेलू आय का करीब तीन-चौथाई हिस्सा उपभोग और अन्य खर्चों में चला जाता है, जबकि बचा हुआ हिस्सा कर्ज चुकाने और बचत के लिए बचता है।
मुर्मु ने यह भी कहा कि जोखिम प्रबंधन के नजरिए से नियामक एफओआईआर को एक अधिकतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि ऐसे लक्ष्य के रूप में जिसे हर परिवार को पूरा करना ही हो। यानी 50 प्रतिशत तक कर्ज लेना सही मान लेना उचित नहीं होगा।
डिप्टी गवर्नर ने माइक्रोफाइनेंस लोन की औसत राशि में लगातार हो रही बढ़ोतरी की ओर भी ध्यान दिलाया। उनके अनुसार, बड़े लोन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे लोन की मांग कम होती दिख रही है। यह रुझान नियामक के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि माइक्रोफाइनेंस का मूल उद्देश्य छोटे और जरूरतमंद कर्जदारों तक छोटी राशि के ऋण पहुंचाना रहा है।
कुल मिलाकर, RBI ने आय सीमा की समीक्षा का संकेत देकर इंडस्ट्री को आंशिक राहत जरूर दी है, लेकिन एफओआईआर के मोर्चे पर सख्त रुख बनाए रखा है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि समीक्षा के बाद आय सीमा में कितना बदलाव होता है और इंडस्ट्री अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को कितना मजबूत करती है।
अभी RBI ने कोई नया नियम लागू नहीं किया है, केवल आय सीमा की समीक्षा की बात कही है और 50 प्रतिशत की FOIR सीमा को यथावत रखने के संकेत दिए हैं। ऐसे में छोटे कर्जदारों पर इसका असर दो तरह से हो सकता है। अगर 3 लाख रुपए की आय सीमा बढ़ाई जाती है, तो अपेक्षाकृत बेहतर आय वाले ज़्यादा परिवार माइक्रोफाइनेंस ऋण के पात्र बन सकेंगे और उन्हें औपचारिक कर्ज तक आसान पहुंच मिलेगी।
वहीं, FOIR की 50 प्रतिशत सीमा बनी रहने से कर्जदार अपनी आय के मुकाबले अत्यधिक कर्ज के जाल में फंसने से बचे रहेंगे और उनके पास रोज़मर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त पैसा बचेगा। हालांकि इंडस्ट्री का कहना है कि इससे कुछ परिवारों को नया या बड़ा कर्ज मिलना कठिन हो सकता है। साथ ही, आय के आकलन और रिपोर्टिंग पर बढ़ती सख्ती से कर्ज देने की प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ी जांच हो सकती है, लेकिन इसका फायदा यह होगा कि कर्ज उन्हीं को मिलेगा जो उसे चुकाने में सक्षम हैं।