
सांकेतिक इमेज (सोर्स- Janani)
देश में इन दिनों खाद्यान्न स्टोरेज, सप्लाई और दाम को लेकर चर्चा तेज है। पिछले कुछ हफ्तों से देश में गेहूं की औसत थोक कीमत लगातार बढ़ रही है, जबकि सरकार ने साप्ताहिक नीलामी के जरिए खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) शुरू कर दी है। कुछ सप्ताह पहले बिक्री के लिए गेहूं की मात्रा दोगुनी किए जाने के बाद FCI की नीलामी में गेहूं की कीमतों में गिरावट आने लगी थी।
हालांकि, व्यापारियों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर सप्ताह अब 2 लाख टन गेहूं बेचे जाने के बावजूद थोक बाजार में कीमतों पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सरकार को इसके कारणों की पहचान कर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। इसमें व्यापारियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना भी शामिल है।
आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय खाद्य निगम (FCI) की हर बुधवार को होने वाली साप्ताहिक ई-नीलामी के एक दिन बाद देश में गेहूं का औसत थोक मूल्य 22 अक्टूबर को ₹2,903 प्रति क्विंटल, 29 अक्टूबर को ₹2,928, 5 नवंबर को ₹2,938 और 12 नवंबर को ₹2,940 पर पहुंच गया।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में गेहूं का औसत थोक मूल्य हर सप्ताह बढ़ रहा है। यह रुझान FCI की ई-नीलामी में दिखाई देने वाले रुझान के बिल्कुल विपरीत है, जहां कीमतें या तो घट रही हैं या स्थिर बनी हुई हैं।
खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित है वह अक्टूबर में 2 साल में पहली बार सरकार द्वारा निर्धारित 2-6% की लक्ष्य सीमा से ऊपर निकल गई। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09% दर्ज की गई। खाद्य महंगाई सितंबर के 7.74% से बढ़कर 8.94% हो गई।
अनाज की कैटेगरी में चावल की महंगाई दर 12.51% रही, जबकि गेहूं की महंगाई दर 3.05% थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बाजार में समय पर गेहूं जारी करके इसकी महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि सरकार गेहूं और आटा, दोनों की बाजार कीमतों पर लगातार नजर रख रही है।
एक व्यापारी ने मीडिया से कहा कि सरकार ने वास्तविक उपभोक्ताओं को नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी है। सभी बोलीदाता के लिए प्रति सप्ताह 300 टन की लिमिट निर्धारित की गई है। इसके चलते कई खाद्य कंपनियां गेहूं खरीद रही हैं और उसे व्यापारियों को बेच रही हैं, क्योंकि बाजार में कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कुछ चावल मिलें खुद को गेहूं प्रोसेसिंग यूनिट बताकर गलत तरीके से सरकारी गेहूं खरीद रही हैं।
गेहूं की नीलामी के आंकड़े बताते हैं कि सरकार द्वारा साप्ताहिक नीलामी में उपलब्ध मात्रा दोगुनी किए जाने के बाद भागीदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद बड़ी आटा मिलों और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए प्रति टेंडर 300 टन तथा छोटी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 50 टन की सीमा निर्धारित है।
उदाहरण के लिए, पंजाब में 21 अक्टूबर को सफल बोलीदाताओं की संख्या 204 थी, जो 11 नवंबर को बढ़कर 325 हो गई। इसी तरह हरियाणा में सफल प्रतिभागियों की संख्या 71 से बढ़कर 135, राजस्थान में 65 से बढ़कर 94, उत्तर प्रदेश में 53 से बढ़कर 89, मध्य प्रदेश में 27 से बढ़कर 80 और दिल्ली में 35 से बढ़कर 66 हो गई।
व्यापारियों का कहना है कि सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि खरीदा गया गेहूं आखिर जा कहां रहा है। यदि कोई छोटी इकाई 500 क्विंटल की अधिकतम निर्धारित मात्रा खरीद रही है, जबकि उसकी साप्ताहिक प्रोसेसिंग क्षमता इससे काफी कम है, तो इसकी जांच होनी चाहिए।
व्यापारियों के अनुसार, कई लोग नीलामी में इसलिए शामिल हो गए हैं क्योंकि बाजार में सरकारी कीमत से अधिक भाव मिलने के कारण ₹15 से ₹100 प्रति क्विंटल तक का मार्जिन कमाकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। व्यापारियों ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां करीब 80 आटा मिलें और 10 बड़ी आटा चक्कियां हैं, जबकि FCI ने 325 बोलीदाताओं को गेहूं बेचा है। व्यापारियों का कहना है कि लगभग सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में ऐसी ही स्थिति है।
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Updated on:
16 Nov 2026, 7:57 PM IST
Published on:
16 Nov 2026, 7:57 PM IST
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